जमशेदपुर : टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन की ओर से आमसभा कर संविधान में संशोधन किये जाने और डीसी, एसपी के देखरेख में यूनियन का चुनाव कराने मामले की सुनवाई अब एक साथ तीन जनवरी 2017 को होगी. मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायधीश प्रमथ पटनायक ने दोनों याचिका को एक साथ टैग कर सुनवाई की तिथि तीन जनवरी 2017 निर्धारित की. टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन के विपक्ष के नेता अभय सिंह ने 22 नवंबर को हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर संविधान संशोधन को चुनौती दी है. 12 जनवरी 2017 को वर्तमान यूनियन का कार्यकाल पूरा हो रहा है.
स्टे देेन से इनकार : टीएमएल एंड ड्राइव लाइन यूनियन के सलाहाकार प्रवीण सिंह ने बताया कि यूनियन के होने वाले चुनाव पर झारखंड हाइकोर्ट ने स्टे देने से इंकार कर दिया. झारखंड हाइकोर्ट में न्यायधीश प्रमथ पटनायक के कोर्ट नंबर 13 में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वादी द्वारा दायर दो याचिका को टैग करते हुए चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
वादी की मंशा पर उठाया सवाल : सुनवाई के दौरान यूनियन के अधिवक्ता राहुल गुप्ता ने वादी की मंशा पर सवाल उठाया. कोर्ट को बताया गया कि वादी एक तरफ 5275/2015 केस संख्या के माध्यम से याचिका दायर कर डीसी-एसपी की देखरेख में चुनाव की मांग करता है. अब 6691/2016 की याचिका दाखिल कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर रहा है. यूनियन की चुनाव नियमावली को श्रम विभाग से अनुमति मिल चुकी है.
वर्तमान स्थिति : टीएमएल ड्राइव लाइंस में प्रबंधन ने एमएन राव और महामंत्री आरके सिंह गुट की यूनियन को दो साल बाद मान्यता प्रदान कर दी. यूनियन ने 16 अगस्त को आमसभा कर संविधान में संशोधन कर यूनियन का नया नाम टाटा मोटर्स (टीएमएल) एंड ड्राइवलाइंस वर्कर्स यूनियन कर दिया़ अपर निबंधक, श्रमिक संघ उमेश प्रसाद सिंह ने टीएमएल ड्राइवलाइंस यूनियन की ओर से संविधान में किये गये आंशिक संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
क्या है चुनाव को लेकर दर्ज मामला
टाटा वर्कर्स यूनियन और टेल्को वर्कर्स यूनियन में चुनाव की तर्ज पर टीएमएल वर्कर्स यूनियन चुनाव कराने को लेकर हाइकोर्ट में (संख्या डब्ल्यूपीएल-5275/15) याचिका दायर की गयी. याचिकाकर्ता के रूप में टीएमएल के कर्मचारी अभय कुमार सिंह, वर्तमान यूनियन के कमेटी मेंबर राजेश पटेल व सत्येंद्र सिंह शामिल हैं. इनके अनुसार कंपनी गठन के बाद से यहां कोई यूनियन नहीं है़ स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अब तक यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है़ चंद्रभान प्रसाद व एमएन राव के नेतृत्व में जो दो यूनियनें कार्यरत हैं, उन्हें प्रबंधन द्वारा मान्यता नहीं मिली है़ एमएन राव और आरके सिंह खेमे को श्रम विभाग से मान्यता मिलने के 18 माह बाद कंपनी ने मान्यता नहीं दी़
