संबंधित हल्का कर्मचारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र भी दिया गया है कि गांव उनके क्षेत्र में अवैध जमाबंदी के अौर मामले नहीं हैं. 3104 में से सबसे ज्यादा घाटशिला में 1134, जमशेदपुर में 724 मामले हैं. अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अवैध एवं संदिग्ध जमाबंदी के मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है अौर जमीन के कागजात के साथ उपस्थित होकर यह प्रमाणित करने कहा गया है कि उनकी जमाबंदी सही है.
उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 अगस्त तक सभी अवैध एवं संदिग्ध जमाबंदी के मामलों का अभिलेख डीसीएलआर के पास भेज दें. बैठक में एडीसी सुनील कुमार, एसडीअो सूरज कुमार, घाटशिला के एसडीअो संतोष गर्ग, डीसीएलआर बी मौजूद थे. उपायुक्त ने 33 प्रतिशत कृषि इनपुट अनुदान की समीक्षा की. समीक्षा में प्रगति काफी खराब पायी गयी. सुखाड़ मुआवजा के लिए 17 सौ गांव के 21 हजार से ज्यादा आवेदन अंचलों को प्राप्त हुए हैं जिसमें से अब तक 811 गांव की स्वीकृति दी जा चुकी है. इसे संवेदनशील मामला बताते हुए 19 अगस्त तक सभी किसानों के खाते में भेज देने का निर्देश दिया.