जमशेदपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (इंदिरा आवास योजना का नया नाम) का लाभ ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही मिलेगा. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने सभी कामों का शिडयूल तय करते हुए उसके अनुसार काम करने का निर्देश दिया है, हालांकि आदेश आने तक ग्राम सभा की तय तिथि (15 मई) पार हो चुकी है अौर अब नयी तिथि तय की जायेगी.
पीएमएवाइजी में बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है अौर सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 (एसइसीसी) के आधार पर चिह्नित गरीबों को योजना का लाभ दिया जायेगा. इसके लिए एसइसीसी का पंचायत वार डाटा प्रखंडों में अपलोड कर दिया गया है. गांव-पंचायत के डाटा को लेकर पंचायत सचिव ग्राम सभा में मौजूद रहकर योजना के लाभुक नाम अनुमोदित करेंगे.
