जमशेदपुर: अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एडीकेआइसी प्रोजेक्ट) में झारखंड को जगह नहीं मिलने का खतरा मंडरा रहा है. देश के सात राज्यों के करीब 20 शहरों में औद्योगिक विकास करने के लिए लायी गयी इस योजना के लिए भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2013 तक प्रस्ताव भेजने की समय सीमा निर्धारित की थी.
इसमें झारखंड सरकार को भी प्रस्ताव देना था. खबर है कि झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रस्ताव नहीं भेजा. भारत सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया है. निर्धारित समय के भीतर झारखंड द्वारा प्रस्ताव नहीं सौंपने से राज्य औद्योगिक विकास के लिए मिलनेवाली सहायता से वंचित हो सकता है.
एडीकेआइसी प्रोजेक्ट के लिए कई राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भी भेज दिया है. उत्तराखंड सरकार ने तो इस प्रोजेक्ट के लिए 10 साल के लिए वैट मुक्त प्रस्ताव भी भेज दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 42000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है. अब तक झारखंड की ओर से निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं गया है और न ही राज्य सरकार या उद्योग विभाग ने इसके लिए कोई पहल की है.
