इस संबंध में वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को भी जानकारी दे दी गयी है. साथ ही चुनाव के पूर्व सभी अधिवक्ताओं का शपथ पत्र चुनाव कमेटी के समक्ष जमा कराने की बात कही है.
आदेश की लिखित जानकारी चुनाव संचालन कमेटी के तीनों आयुक्तों को भी दे दी गयी है. ज्ञात हो कि जमशेदपुर बार एसाेसिएशन के चुनाव में वाणिज्य कर से जुड़े अधिवक्ताआें का वाेटिंग राइट हटा दिया गया था. अधिवक्ता संघ के महासचिव केएल मित्तल ने हाईकाेर्ट में पीआइएल दायर कर मामले में न्याय दिलाने आैर कानून संगत चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की थी. वाणिज्य कर के अधिवक्ताओं ने बताया था कि उन्हें बार एसाेसिएशन के पदाधिकारियों ने नन प्रैक्टिसनर घाेषित कर दिया था. ऐसे में कई अधिवक्ता बार चुनाव में अपना वोट नहीं दे पायेंगे.