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जमशेदपुर: जिला परिषद की पहली परिचय बैठक में योजना बनाअो अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका की जानकारी दी गयी. इसमें कुछ पार्षदों ने योजना बनाअो अभियान के लिए पंचायत प्लानिंग टीम (पीपीटी) के गठन पर सवाल उठाये. जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक में परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, डीडीसी विनोद […]

जमशेदपुर: जिला परिषद की पहली परिचय बैठक में योजना बनाअो अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका की जानकारी दी गयी. इसमें कुछ पार्षदों ने योजना बनाअो अभियान के लिए पंचायत प्लानिंग टीम (पीपीटी) के गठन पर सवाल उठाये. जिला परिषद हॉल में आयोजित बैठक में परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, डीडीसी विनोद कुमार, जिला अभियंता एसके विद्यार्थी, सभी जिला परिषद सदस्य, प्रमुख अौर पीएमआरडीएफ राजीव रंजन, नितिशा बेसरा मौजूद थे. बैठक में प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना बनाअो अभियान एवं उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी गयी.

साथ ही योजना बनाअो अभियान का शिडयूल दिया गया. पार्षदों ने सवाल पूछा कि जब पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि हैं तो फिर योजना बनाअो अभियान के लिए पंचायत प्लानिंग टीम (पीपीटी) क्यों गठित की गयी है? पार्षदों को बताया गया कि योजना गांव वाले ही बनायेंगे, लेकिन उसके तकनीकी सहयोग के लिए पीपीटी बनायी गयी है. एक पार्षद ने पूछा कि किसी स्थान पर दस फीट तालाब खोदना है, लेकिन पांच फीट में पत्थर निकल जाने से योजना बंद हो जाती है, लेकिन संबंधित जमीन तो खराब हो जाती है, जिसके जवाब में बताया गया कि पीपीटी को इस बात का ध्यान रखने कहा गया है कि चयनित योजना वहां की भौगोलिक स्थिति में संभव है या नहीं. उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि यह पहली परिचय बैठक थी इसलिए विभागों के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया है. भविष्य की बैठकों में विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

कई प्रखंडों में तीन दिवसीय टोला स्तरीय गतिविधि शुरू : चाकुलिया समेत कई प्रखंडों के पंचायतों में योजना बनाअो अभियान की तीन दिवसीय टोला स्तरीय गतिविधि शुरू हो गयी है जिसमें योजना का चयन किया जायेगा. योजना बनाअो अभियान के टोला स्तरीय गतिविधि में सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी, चेंबर के प्रतिनिधि, प्रोफेसर भी शामिल होंगे. सीडीपीअो, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, आइटीडीए के परियोजना निदेशक, पंचायती पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला अभियंता, डीआरडीए की निदेशक को पांच-पांच पंचायत में शामिल होना है.

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