पांच साल में पंचायतों को छह हजार करोड़ (हैरी 35)

पांच साल में पंचायतों को छह हजार करोड़ (हैरी 35)- पंचायती राज निदेशक ने योजना बनाअो अभियान की समीक्षा कीवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपंचायती राज विभाग के निदेशक शिवेंद्र सिंह ने शनिवार को परिसदन में बैठक कर योजना बनाअो अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की. श्री सिंह ने एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, पीएमआरडीएफ नितिशा बेसरा, स्टेट रिसोर्स टीम के सदस्यों के साथ बैठक कर पंचायत प्लानिंग टीम की ट्रेनिंग समेत अब तक किये गये कार्य की जानकारी ली. —————– पंचायतों के लिए मिले 336 करोड़ रुपयेपंचायती राज निदेशक शिवेंद्र सिंह ने परिसदन में पत्रकारों से कहा कि 14 वें वित्त आयोग से पांच साल में राज्य के पंचायतों को छह हजार करोड़ मिलेंगे. प्रथम किस्त में 336 करोड़ रुपये मिले हैं, जो नब्बे प्रतिशत राशि है. दस प्रतिशत राशि पंचायत के परफार्मेंस के आधार पर मिलेंगे. परफार्मेंस की समीक्षा दो बिंदुअों अॉडिट अौर सोर्स अॉफ रेवेन्यू के आधार पर होगी. जो पंचायत अॉडिट सही तरीके से करेंगे, सही समय पर रिपोर्ट करेंगे, आय के स्रोत उत्पन्न करेंगे व हर वर्ष आय के स्रोत में वृद्धि करेंगे, दस प्रतिशत राशि उन्हीं पंचायतों को मिलेगी. श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक योजनाअों का वोल्यूम बनेगा. प्लानिंग पांच वर्ष की बनेगी. वर्तमान में यह वार्षिक है. जो योजनाएं पूरी हो जायेगी, वह हट जायेंगी. नयी योजना उसमें जुड़ जायेंगी. श्री सिंह ने कहा कि योजना बनाअो अभियान को पंचायत स्तर पर 20 फरवरी तक पूरा कर लेना है. इसके लिए स्टेट रिसोर्स टीम का गठन किया गया है, जिसके दो सदस्य पंचायत प्लानिंग टीम को सपोर्ट करेंगे. प्लानिंग पंचायत टीम के सदस्य सौ परिवार से संपर्क करेंगे. श्री सिंह ने कहा कि योजना पंचायत को ही बनानी है. वे लोग उसे आसान करने में लगे हैं. श्री सिंह ने कहा कि इसमें 14 वें वित्त आयोग, एनआरएलएम, मनरेगा समेत पंचायत स्तरीय सभी योजनाअों की प्लानिंग बनेगी. 14 वें वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ करने, मनरेगा से रोजगार अौर एनआरएलएम से जीविकापार्जन की योजना बनेगी अौर ग्राम सभा से पारित होगी. हर ग्राम सभा का नंबर रजिस्टर होगा जिसे बीडीअो सत्यापित करेंगे. ग्राम सभा की कार्रवाई उसी रजिस्टर में अंकित होगी. फंड के हिसाब से योजना का आकार होगा. एक पंचायत को एक करोड़ अौर उससे कम भी मिल सकता है. राशि जनसंख्या अौर क्षेत्रफल के आधार पर मिलेगी. पंचायतों को अधिकार प्रदान करने के संंबध में श्री सिंह ने कहा कि 29 विषयों से संबंधित 14 विभागों में से 12 विभाग की शक्ति पंचायत को दे गयी है. फॉरेस्ट के कुछ हिस्से तथा राजस्व की शक्तियां दी गयी है. फंड ट्रांसफर का प्रयास जारी है. मुख्य सचिव स्तर पर इसे लेकर बैठक हो रही है. मुखिया से छुट्टी को लेकर कुछ गलतफहमी थी, जिसे दूर किया जा चुका है.