कॉलेज के विकास को एक अधिसूचना की जरूरत (फोटो : कॉलेज की फाइल फोटो)

कॉलेज के विकास को एक अधिसूचना की जरूरत (फोटो : कॉलेज की फाइल फोटो)15 फरवरी 2013 को नये भवन में शिफ्ट हुआ था जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज- एचआरसी अबतक जारी नहीं हुई अधिसूचनाआनंद मिश्र, जमशेदपुरमानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी), रांची की एक अधिसूचना से जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. यह कोल्हान का एकमात्र लॉ कॉलेज है. 15 फरवरी 2013 को को-अॉपरेटिव कॉलेज से अलग कर लॉ कॉलेज को नये भवन में शिफ्ट किया गया, ताकि इसे अलग कॉलेज के रूप मे स्थापित किया जा सके. शिफ्ट किये जाने के बाद कॉलेज द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को संबंधित रिपोर्ट भेज दी गयी थी. उसके बाद भी अबतक विभाग द्वारा कॉलेज स्थापना संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. इस कारण कॉलेज में व्याप्त समस्याओं का समाधान व छात्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं पा रही है. कुल मिला कर कहा जा सकता है कि कॉलेज संकट के दौर से गुजर रहा है.नहीं सुलझा भूखंड का मामलादूसरी ओर, कॉलेज के भूखंड का भी मामला अभी तक नहीं सुलझ सका है. अलग कॉलेज की शक्ल देने के लिए को-ऑपरेटिव कॉलेज परिसर में पांच एकड़ का भूखंड उपलब्ध कराया गया. लेकिन वह भी अभी को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के हिस्से में दर्ज नहीं हो सका है. इस कारण कॉलेज को मिला 49 लाख रुपये का फंड वापस हो चुका है.शिक्षक-कर्मचारियों के पद स्वीकृति में बाधाकॉलेज स्थापना संबंधी अधिसूचना नहीं होने के कारण कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारियों के पद भी स्वीकृत नहीं हो सके हैं. वर्तमान में प्रतिनियुक्त शिक्षक से कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. शिक्षक को-ऑपरेटिव कॉलेज के हैं और कर्मचारी अनुबंध पर.छात्रों से मिलनेवली फीस ही एकमात्र जरियाअधिसूचना के अभाव में कॉलेज संचालन के लिए कहीं से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है. ऐसे में छात्रों से मिलनेवाली फीस ही एकमात्र आय का जरिया है, जिससे कॉलेज का संचालन होता है. जानकारी के अनुसार साल में करीब 14-15 लाख रुपये फीस के रूप में प्राप्त होती है. लाइब्रेरी के लिए किताबों की खरीदारी हो या कॉलेज संचालन से जुड़ा अन्य कार्य, उसका खर्च फीस से प्राप्त होनेवाली राशि से ही किया जाता है. ——————————–कॉलेज की परेशानी- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मिलने वाले अनुदान का लाभ नहीं मिल पा रहा है- बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मिलने वाले अनुदान से भी वंचित- कोष के अभाव में नहीं हो पा रहा आधारभूत संरचना का समुचित विकास- शिक्षक व कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हो सके हैं, प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व अनुबंध के कर्मचारियों के भरोसे कॉलेज- समुचित अधारभूत संरचना व स्थायी शिक्षक-कर्मचारी नहीं होने के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्थायी संबद्धता नहीं मिल पा रही है———————————————— अधिसूचना व भूखंड के मामले में कोल्हान विश्वविद्यालय के माध्यम से एचआरडी को कई बार पत्र लिखा गया है. इसके अलावा मैं विभागीय अधिकारी से भी मुलाकात कर चुका हूं. अभी तक कॉलेज को अधिसूचना का इंतजार है.डॉ जितेंद्र कुमार, प्रभारी प्राचार्य, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज