जुगसलाई ओवरब्रिज के प्रस्ताव में कई त्रुटियां, विभाग ने फाइल लौटाया

जुगसलाई ओवरब्रिज के प्रस्ताव में कई त्रुटियां, विभाग ने फाइल लौटाया- जिला भू-अर्जन विभाग ने पथ निर्माण विभाग को लौटाया प्रस्ताव- सरकारी स्तर पर ब्रिज निर्माण में और देरी होना तय, दोबारा बनेगा प्रस्ताव- करीब 40 वर्षों से लटका हुआ है ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्ताव में कई त्रुटियां1. भूमि अधिग्रहण की नयी नियमावली 2013 के मुताबिक प्रस्ताव नहीं बनाया गया2. सर्वे हुई जमीन का पुराना ग्रामीण नक्शा, संबंधित जमीन का खतियान जमा नहीं किया गया 3. नक्शा समेत समस्त योजना तीन प्रतियों में जमा नहीं किया गयावरीय संवाददाता, जमशेदपुरपथ निर्माण विभाग की ओर से जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण के लिए बनाये गये प्रस्ताव में कई त्रुटियां मिली हैं. इन त्रुटियों का हवाला देते हुए पूर्वी सिंहभूम भू-अर्जन पदाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग जमशेदपुर प्रमंडल को प्रस्ताव लौटा दिया है. ऐसे में जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण में झारखंड सरकार के स्तर से भी देरी होना तय है. चूंकि योजना के कार्यान्वयन के लिए दोबारा (त्रुटि दूर कर) प्रस्ताव तैयार कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. गौरतलब हो कि करीब 35-40 वर्ष से जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण किसी न किसी कारण से लटका हुआ है. वर्तमान स्थिति यह है कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकारी स्तर पर योजना नहीं बन पायी है. 25.78 करोड़ में बनना है ओवरब्रिजजुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण 25.78 करोड़ रुपये में होना है. इसके तहत रेल लाइन (प्रस्तावित थर्ड लाइन) के ऊपर से ब्रिज निर्माण के साथ दोनों ओर सीधा एप्रोच रोड बनेगा. इसकी मंजूरी और फंड आवंटन प्रक्रिया बाकी है. 250 से ज्यादा दुकान व मकान टूटेंगे जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के सर्वे के मुताबिक जुगसलाई फाटक के दोनों ओर 250 मकान, दुकान व सरकारी स्ट्रक्चर तोड़ा जाना है. वर्जन—-जुगसलाई ओवरब्रिज के प्रस्ताव में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कुछ त्रुटियों की जानकारी दी है. इसका निराकरण कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. – अरुण कुमार राणा, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमशेदपुर पथ प्रमंडल. ————-सिर्फ ब्रिज का निर्माण करेगी रेलवेजुगसलाई ओवरब्रिज में चक्रधरपुर रेल प्रशासन केवल रेल लाइन ऊपर ब्रिज निर्माण करना चाहता है. चक्रधरपुर के डीआरएम राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिज के दोनों एप्रोच रोड के निर्माण के लिए झारखंड सरकार को जिम्मेवारी उठाने की बात कही है. एप्रोच रोड के निर्माण में 250 से ज्यादा दुकान, मकान, सरकारी स्ट्रक्चर तोड़ा जाना है.