जमशेदपुर: जमशेदपुर के गैस उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी भेजने के लिए सरकार ने भले ही एक जनवरी की डेडलाइन तय कर दी हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गैस एजेंसियों के पास ग्राहकों के आधार कार्ड का अपडेट नहीं है. ऐसी स्थिति में कुछ उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिले और अधिकांश इससे वंचित रहें, ऐसा भी नहीं सरकार नहीं चाहेगी. इस परिस्थिति में योजना में देरी होने के कयास लगाये जा रहे हैं. जमीनी स्तर पर महज 20-30 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही अपने आधार कार्ड का विवरण गैस डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जमा कराया है.
केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में देश के 235 जिलों में एक जनवरी तक आधार से एलपी योजना को जोड़ने का फैसला किया है. इसमें जमशेदपुर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में एक जनवरी 2014 और सरायकेला-खरसावां में एक अक्तूबर 2013 से इस योजना को हर हाल में शुरू करना है. जमशेदपुर की 18 गैस एजेंसियों के पास लगभग ढाई लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाना है.
यूआइडी मशीन लगे
गैस एजेंसी संचालकों का मानना है कि यदि इस योजना को मूर्त रूप प्रदान करना है तो जिला प्रशासन उनके कार्यालय में यूआइडी मशीन लगवाये. मशीन लग जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर जिनके आधार कार्ड जमा नहीं हुए हैं, उन्हें फोन से सूचित कर कार्ड बनवाने की सलाह देगा. आदित्यपुर में एक एजेंसी में कार्ड बनाने की मशीन लगायी गयी थी, जिसका काफी ग्राहकों ने लाभ उठाया.
घर-घर भेजी जा रही सूचना
गैस डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घर-घर सिलिंडर आपूर्ति करने वालों के माध्यम से वैसे ग्राहकों को सूचित किया जा रहा है, जिन्होंने अपना आधार कार्ड जमा नहीं कराया है. मुख्यालय के निर्देश के बाद डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा लिस्ट तैयार कर ऐसे ग्राहकों को सूचित किये जाने का काम किया जा रहा है.
