जानकारी के मुताबिक जनशिकायतों को सुनने और उसका त्वरित निष्पादन करने के लिए एक कोषांग गठित होगा, जिसके माध्यम से जिला प्रशासन से पत्रचार किया जायेगा. कैंप कार्यालय को पूरी तरह से हाइटेक बनाया जा रहा है. पूरा कार्यालय कंप्यूटराइज्ड होगा, जैसी सचिवालय में व्यवस्था है.
इसकी मॉनिटरिंग मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी करेंगे. यहां पुलिस की भी व्यवस्था होगी, जो पुलिस से संबंधित मामले का हल निकालेगी.अगर मुख्यमंत्री शहर में हों, तो वहीं से कोई आदेश निकाल सके या किसी तरह के संबंधित दस्तावेजों को भेजा जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है. वैसे कैबिनेट ने यहां के कैंप कार्यालय के लिए नौ पद सृजित किये हैं. हालांकि अब तक किसी का पदस्थापन नहीं हुआ है.