राज्य में मनरेगा की योजनाओं से 1810 पंचायत होंगे लाभान्वित
जमशेदपुर : पंचायत स्तर पर मनरेगा का काम करने वालों को टैबलेट दिया जायेगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग राज्य की 2965 में से 1810 पंचायतों को टैबलेट देगा. इसमें सीएफटी और आइपीपीइ के पायलट प्रोजेक्ट के 471 प्रखंड शामिल हैं.
पूर्वी सिंहभूम के तीन प्रखंड बोड़ाम, डुमरिया और गुड़ाबांधा की 28 पंचायतों को टैबलेट दिया जायेगा. जिन पंचायतों को टैबलेट दिये जायेंगे, इसकी सूची मनरेगा आयुक्त राहुल कुमार पुरवार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर मांगी है. पंचायतों की सूची भेजने में इस बात का ध्यान रखने कहा गया है कि वहां जीएसएम/ जीपीआरएस कनेक्टविटी उपलब्ध हो. जानकारों के अनुसार पंचायत स्तर पर टैबलेट जीपीआरएस से कनेक्ट रहेगा. किसी भी योजना का फोटो लेते ही मनरेगा के साइट पर फोटो अपलोड हो जायेगा.
ग्राम पंचायत में होगी मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना
श्री पुरवार ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम (एमएमएस) स्थापित किया जाना है. जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मोबाइल इंटरफेस के लिए चिन्हित पंचायतों की सूची की पूर्व में मांग की गयी थी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार आइपीपीइ प्रखंड के प्रति दस ग्राम पंचायतों को इसके अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा. मनरेगा आयुक्त ने आइपीपीइ-सीएफटी प्रखंड में मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम (एमएमस) अंतर्गत आच्छादित किये जाने वाले पंचायतों का चयन कर सूची भेजने कहा है.
आइपीपीइ व सीएफटी के प्रखंड : आइपीपीइ एवं सीएफटी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के कुछ प्रखंड तय हैं. आइपीपीइ में बोड़ाम, पटमदा, गुड़ाबांधा और डुमरिया तथा सीएफटी में बोड़ाम, पटमदा, घाटशिला, धालभूमगढ़, पोटका एवं चाकुलिया प्रखंड का चयन किया गया है.
