जमशेदपुर : इको सेंसेटिव जोन को लेकर खदान व खनन बंद करने के मामले में खनन व्यापारी झारखंड हाइकोर्ट जाने की तैयारी में हैं. व्यापारियों ने सुरक्षित वन क्षेत्र के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया है. खनन व्यापारियों ने कहा है कि अगर उन्हें हटाना है, तो पहले मुआवजा दिया जाये और पुनस्र्थापित किया जाये.
सबकी रोजी-रोटी बचाने के लिए विचार करने की मांग की गयी. पटमदा और बोड़ाम माइन ऑनर एसोसिएशन के सचिव पीके चुड़ीवाला ने बताया कि खनन व्यापार से आम ग्रामीणों का परिवार जुड़ा हुआ है. 15 से 20 साल से ग्रामीणों की रोजी रोटी खनन व्यवसाय पर चल रहा है. इन लोगों ने झारखंड हाइकोर्ट जाने के पहले राज्य में नयी सरकार गठन का इंतजार का फैसला लिया है. नयी सरकार बनने के बाद लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे. उसके बाद हाइकोर्ट जायेंगे.
