जमशेदपुर : पंचायती राज विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थानों की संपत्ति-भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन को पत्र लिखा है. लिखे पत्र में कहा है कि महालेखाकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों / जिला परिषद की संपत्ति / भूमि के अतिक्रमण पर आपत्ति दर्ज करायी गयी है अौर राजस्व की क्षति होना बताया गया है.
सचिव ने पंचायती राज संस्थाअों की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही पत्र की प्रति सभी डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को भेजी गयी है. डीडीसी को अपने जिले के जिला परिषद, पंचायत समिति एवं पंचायत के स्वामित्व की भूमि का मापी अौर सीमांकन कराने तथा अतिक्रमित भूमि एवं संपति को अतिक्रमण मुक्त करा कर विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
दूसरी अोर बताया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला परिषद की कई स्थानों पर जमीन है जिसकी वर्तमान समय में कीमत करोड़ों रुपये है. बिष्टुपुर में गोपाल मैदान से वीमेंस कॉलेज जाने के रास्ते में बायीं अोर (चाइनीज फूड बिक्री के स्थान) पर जमीन का पड़ा प्लॉट जिला परिषद का है, जिसके संबंध में बताया जाता है कि सरकार उसे जिला परिषद से ले चुकी है. इसके अतिरिक्त अौर भी कई स्थानों पर डाक बंगला व जमीन हैं, हालांकि उसके कब्जा में नहीं होने की बात सामने आयी है.
