लीज एरिया में रजिस्ट्री बंद आैर सर्किल रेट बढ़ाये जाने से काराेबार प्रभावित : कौशल
जमशेदपुर : बिल्डर एसाेसिएशन अॉफ इंडिया के जमशेदपुर चैप्टर के चेयरमैन काैशल सिंह ने कहा कि डेविएशन-रेरा के चक्कर में जमशेदपुर के 25 हजार से अधिक मकान-फ्लैट फंसे हुए हैं.
लीज एरिया में बिना किसी लिखित आदेश के रजिस्ट्री पर राेक लगा दिये जाने से रियल स्टेट काराेबार चाैपट हाे गया है. सरकार ने 1 जुलाई 2017 से रेरा लागू करने का फैसला किया है. एसाेसिएशन की मांग है कि उसके पूर्व से चल रहे प्राेजेक्ट काे, जिनमें डेविएशन हुआ हाेगा, जुर्माना राशि-सुविधा शुल्क लेकर रेगुलाइज कर दिया जाये. झारखंड में पूर्व में रियल स्टेट काराेबार में अॉक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नियम लागू नहीं था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किये जाने से पूर्व के सभी प्राेजेक्ट फंस गये हैं.
बिष्टुपुर स्थित एक हाेटल में शुक्रवार काे आयाेजित संवाददाता सम्मेलन में काैशल सिंह ने कहा कि इन मुद्दाें काे लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह आैर नगर सचिव एपी सिंह के समक्ष फरियाद लगायी गयी है.
फ्लैट की खरीद-बिक्री बंद. काैशल सिंह ने कहा कि लीज एरिया में रजिस्ट्री पर पूरी तरह से राेक लगा दी गयी है. इस मामले में किसी तरह का पत्र जारी नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में काफी जरूरतमंद परिवार बेटा-बेटी की शादी के लिए भी अपने फ्लैट-घर नहीं बेच पा रहे हैं. सरकार ने कपाली-गाेविंदपुर आदि काे नया अरबन एरिया घाेषित किया है,
लेकिन उनका हाेल्डिंग नंबर अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण रजिस्ट्री प्रभावित है. सरकार द्वारा प्राेपर्टी का सर्किल रेट हर साल बढ़ा दिया जा रहा है. उस अनुपात में बिल्डराें काे खरीददार नहीं मिल रहे हैं. कम रेट पर फ्लैट बेच कर आइटी काे सर्किल रेट पर टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है. 2011 में बेसमेंट डेविएशन काे रेगुलाइज करने के लिए 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कराेड़ाें रुपये जमा लिये गये, लेकिन इसका लाभ किसी काे नहीं मिला. संवाददाता सम्मेलन में निर्मल श्रीवास्तव, आेम प्रकाश जग्गी, अनूप चटर्जी, शिबू वर्मन, विपिन प्रसाद भी माैजूद थे.
