उक्त योजना के तहत नियमित जांच कराने पर तीन किस्त महिलाओं को राशि दी जायेगी. इसके अलावा बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी, कृषि, वन विभाग, फसल बीमा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
वहीं बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला एवं कनीय अभियंता, पीएचईडी द्वारा नियमित रूप से शामिल नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गयी. इस मौके पर उपप्रमुख रानी महतो, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बीपीओ, महिला प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य आदि उपस्थित थे.