अभियान के दौरान डालसा की टीम जिस गांव में जायेगी, उस गांव के लोगों की शिकायतें दर्ज करेगी. शिकायत दर्ज करने के बाद मामले पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजेंगे, ताकि मामले का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके.
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विधिक सेवा अापके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 9 नवंबर को, गांव-गांव जाकर परेशानी का समाधान करेगा डालसा
जमशेदपुर : ग्रामीण क्षेत्र में रहनेे वाले कोई भी गांव के लोग न्याय से वंचित नहीं रहे. उन लोगों को भी कानूनी जागरुकता और उनके अधिकार की जानकारी मिले, इसके लिए झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में नौ नवंबर 2017 से विधिक सेवा अापके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया […]
जमशेदपुर : ग्रामीण क्षेत्र में रहनेे वाले कोई भी गांव के लोग न्याय से वंचित नहीं रहे. उन लोगों को भी कानूनी जागरुकता और उनके अधिकार की जानकारी मिले, इसके लिए झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में नौ नवंबर 2017 से विधिक सेवा अापके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. कार्यक्रम में पीएलवी व पैनल लॉयर डोर टू डोर जाकर लोगों काे कानूनी जानकारी देंगे. यह जिले के सभी प्रखंडों में सौ दिनों तक चलेगा.
उक्त जानकारी जमशेदपुर डालसा के सचिव एसएन सिकदर ने दी. एसएन सिकदर ने बताया कि गांव और पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि सभी को अपने अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके. कानून उन लोगों की किस हद तक मदद कर सकती है, इसके बारे में जानकारी मिल सके. इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज मनोज प्रसाद करेंगे. साथ ही शुभारंभ के दौरान जिले के उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी अनूप टी मैथ्यू भी शामिल होंगे.
दर्ज की जायेगी ग्रामीणों की शिकायत
अभियान के दौरान डालसा की टीम जिस गांव में जायेगी, उस गांव के लोगों की शिकायतें दर्ज करेगी. शिकायत दर्ज करने के बाद मामले पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजेंगे, ताकि मामले का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके.
अभियान के दौरान डालसा की टीम जिस गांव में जायेगी, उस गांव के लोगों की शिकायतें दर्ज करेगी. शिकायत दर्ज करने के बाद मामले पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेजेंगे, ताकि मामले का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके.
कार्यक्रम के लिए बनेगी पांच टीम
डालसा के सचिव एसएन सिकदर ने बताया कि 100 दिन के इस कार्यक्रम को करने के लिए न्याय सदन की ओर से पांच टीम का गठन किया गया है. यह टीम अलग-अलग गांव में जा कर लोगों को कानून की जानकारी देंगे. इसके लिए रूट मैप भी बनाया जायेगा.
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