खुशखबरी. इंडस्ट्रियल विकास के लिए बरही में मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया
हजारीबाग : हजारीबाग जिले में इंडस्ट्रियल विकास के लिए बरही में मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है. इससे हजारीबाग जिले में उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर आने की उम्मीद जगी है. जिले के सभी 16 प्रखंडों को 2017 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है. डीसी मुकेश कुमार ने बताया कि सरकार की सभी योजनाएं हर विभाग का एक सामान महत्व दिया जा रहा है. ताकि विकास कार्य हर स्तर पर दिखे. जन सरोकार की समस्याएं दूर हो. रोजगार को बढ़ावा मिले.
मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बरही में बनेगा : डीसी ने बताया कि 2500 एकड़ जमीन मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चिह्नित किया गया है. यह जमीन उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया गया है. झारखंड सरकार की ओर से देश के कई बड़े इंडस्ट्री इन क्षेत्रों में लाने की योजना है. गौरिया करमा में चहारदीवारी निर्माण कार्य शुरू हुआ है. फ्रेड रेलवे कॉरिडोर भी बनेगा. इस्टर्न रेलवे का यह कॉरिडोर होगा.
एनटीपीसी सीएसआर का सोशल ऑडिट होगा : डीसी मुकेश कुमार ने बताया कि एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के सीएसआर का सोशल ऑडिट कराने जा रहा हूं. जनता दरबार में लगातार बड़कागांव, केरेडारी व अन्य क्षेत्रों के लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं. जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार जानकारी दी जा रही है कि सीएसआर के तहत काफी गड़बड़ियां है. कोल बैरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण मामले में भी कई शिकायतें मिली है. इसकी भी जांच होगी.
प्रखंडों में प्लस टू स्कूल खुलेगा : डीसी ने बताया कि सभी प्रखंडों में तीन से चार हाई स्कूल संचालित होगा. प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल होगा. पांच किलोमीटर की दूरी पर पंचायतों में मीडिल स्कूल संचालित होंगे. आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रख कर विद्यालयों को उत्क्रमित करने की सूची तैयार की गयी है. जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहमति भी ली गयी है.
एमएसडीपी में विष्णुगढ़ व कई पंचायत होंगे शामिल : उपायुक्त ने बताया कि एमएसडीपी (मल्टी सेक्ट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम) योजनाओं के लिए जिले में मात्र कटकमसांडी प्रखंड चयनित है. नये प्रस्ताव में विष्णुगढ़, चौपारण, बरही, चलकुशा, बड़कागांव प्रखंडों को शामिल किया जायेगा. जिले भर के वैसे पंचायत जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है.
इन पंचायतों को भी एमएसडीपी में शामिल किया जायेगा. एमएसडीपी के तहत कटकमसांडी प्रखंड में 10 योजना संचालित हो रहे हैं. इसमें इंदिरा आवास योजना, मध्य विद्यालय बोरोगढ़ा, मवि बांझा, मवि दातोखुर्द, मवि लावाकुदर, उवि आराभुसाई, उवि ढोठवा और प्रावि दहुरी में दो-दो अतिरिक्त कमरा निर्माण हो रहा है. उच्च विद्यालय कंडसार में 100 बेड वाला बालक छात्रावास का निर्माण होगा. इन सभी योजनाओं में कई कार्य पूरे हो गये हैं. अधूरा कार्य भी शीघ्र पूरा होगा.
आवासीय बालिका विद्यालय खुलेगा : डीसी ने बताया कि जिले में पांच आवासीय बालिका विद्यालय खुलेगा. इसमें सदर प्रखंड, चलकुशा, टाटीझरिया, कटकमदाग, दारू प्रखंड में विद्यालय खुलेगा. इन प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय नहीं है.
जिला स्कूल में मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग : डीसी ने कहा कि जिला स्कूल हजारीबाग में मेडिकल व इंजीनियरिंग का नि:शुल्क कोचिंग सेंटर कार्य करेगा. सरकारी शिक्षकों का चयन पढ़ाने के लिए होगा. सरकारी प्राथमिक, मीडिल व हाई स्कूलों में विज्ञान विषय के काफी अनुभवी शिक्षक हैं. इन शिक्षकों की सेवा विद्यालय कार्य अवधि के समय ही ली जायेगा. ताकि गरीब व मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी स्तर पर नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा मिल सके. ऐसी व्यवस्था बाद में प्रखंड मुख्यालयों के एक-एक विद्यालय को चयन कर सेंटर खोला जायेगा.
1.25 लाख शौचालय बनेगा
उपायुक्त ने बताया कि हजारीबाग जिले में दारू, डाडी, चुरचू, कटकमदाग और टाटीझरिया प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है. इसी श्रेणी में 12 नये पंचायत भी शामिल हुए हैं.
इस वित्तीय वर्ष में 50 हजार नये शौचालय बन जायेंगे. अगले वित्तीय वर्ष में 75 हजार शौचालय बनेगा. हजारीबाग जिले को वर्ष 2017-18 में खुला शौचालय मुक्त बनायेंगे.
चोरदाहा चेकपोस्ट चौपारण से रिकॉर्ड राजस्व वसूली
डीसी ने बताया कि चोरदाहा चेकपोस्ट चौपारण से इस वर्ष रिकॉर्ड राजस्व की वसूली की गयी है़ पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग पांच करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ था. इस वर्ष अभी तक 20 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हो गया है. बिना तामझाम के डीटीओ की अगुवाई में अन्य अधिकारियों के सहयोग से यह रिकॉर्ड राजस्व की वसूली हुई.
मुखिया पांच लाख की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति देंगे
डीसी ने बताया कि सभी पंचायत के मुखिया पांच लाख रुपये तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर से दे सकते हैं. 14वें वित्त आयोग से लगभग 25 लाख रुपये सभी पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है.
इसके अलावे करोड़ों रुपये की मनरेगा योजना हर पंचायत में मुखिया ले सकते हैं. पंचायतों को बालू घाट से राजस्व भी करोड़ों रुपये आयेगा. इस राशि के लिए भी योजना बना कर काम करा सकते हैं. डोर टू डोर सर्वे कर योजना तैयार कराने का भी दायित्व मुखिया निभायेंगे.
