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लीड…न्यायालय जाने का बना रहे मन

डीवीसी के छह घंटे बिजली काटने से जनता परेशान उपभोक्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दीबिजली काटने के मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लियाहजारीबाग. डीवीसी के छह घंटे बिजली काटने से जनजीवन प्रभावित हो गया है. कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है. लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गयी है. महिलाएं और विद्यार्थी भी […]

डीवीसी के छह घंटे बिजली काटने से जनता परेशान उपभोक्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दीबिजली काटने के मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लियाहजारीबाग. डीवीसी के छह घंटे बिजली काटने से जनजीवन प्रभावित हो गया है. कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है. लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गयी है. महिलाएं और विद्यार्थी भी परेशान हैं. राजनीतिक दलों द्वारा आवाज नहीं उठाने के कारण लोगों की नाराजगी इनके प्रति भी बढ़ रही है. सामाजिक संगठन आम जनता और शहरवासी डीवीसी के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं. लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई समस्या का समाधान हो जाये. लेकिन पिछले दो दिनों से डीवीसी बिजली काट रही है. अब जनता का सब्र टूट रहा है. डीवीसी अधिकारियों व कार्यालयों के समक्ष बड़ा आंदोलन कर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग चेतावनी देंगे. जनता की राय : प्रेमचंद – शरतचंद स्मृति समारोह के संयोजक राजेश कुमार ने कहा कि डीवीसी के नये चेयरमैन राजनीति कर रहे हैं. चुनाव के समय छह घंटा बिजली काटा जा रहा है. झारखंड की जनता को परेशान करने के लिए डीवीसी ने ऐसा कदम उठाया है. अधिवक्ता शशिकांत ओझा ने कहा कि बिजली काटने से होनेवाले नुकसान को लेकर उपभोक्ताओं को डीवीसी पर मामला दर्ज करना चाहिए. सभी लोग एकजुट होकर न्यायालय में डीवीसी के विरुद्ध मामला दर्ज करायंे. तभी ऐसे निर्णय पर अंकुश लगेगा. बार एसोसिएशन के सचिव राजकुमार राजू ने कहा कि सुबह तीन घंटा और शाम में तीन घंटा डीवीसी बिजली काट रही है. इससे करोड़ों का नुकसान लोगों को हो रहा है. कल-कारखानों और छोटे उद्योगों को नुकसान इससे अधिक हो रहा है. अस्पताल, नर्सिंग होम में बिजली नहीं रहने के कारण आम मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है. डीवीसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला कर विरोध दर्ज कराया जायेगा. जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर कर आंदोलन होगा. चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया : विद्युत महाप्रबंधक सीएल राय ने डीवीसी के बिजली कटौती को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिकारियों से और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कर सके . आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीना, डीसी सुनील कुमार को भी बिजली कटौती संबंधी पत्र दिया गया है. जिला प्रशासन के अधिकारी भी डीवीसी के अधिकारियों पर कार्रवाई का मन बना रहे हैं.

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