गुमला : जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों से बिना किसी कारण और काम के एवज में मेहनताना मांगने पर हटाये गये रसोइयों व संयोजिकाओं की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है और न ही अब तक उन्हें मानदेय दिया गया है. हटाये गये रसोइयों व संयोजिकाओं की नियुक्ति और मानदेय की मांग को लेकर रसोइया, संयोजिका व अध्यक्ष संघ के बैनर तले गत अगस्त माह में जिले के रसोइया, संयोजिका व अध्यक्षों ने आंदोलन किया था. नौ रसोइया व संयोजिका आमरण अनशन पर भी बैठी थीं.
लगातार चार दिनों तक आंदोलन चलने के बाद विधायक शिवशंकर उरांव व डीएसइ गनौरी मिस्त्री ने 30 सितंबर 2017 तक हर हाल में समस्या का समाधान करने और जिन रसोइयों व संयोजिकाओं को मानदेय नहीं मिला है. उन्हें मानदेय देने का आश्वासन दिया था. लेकिन आश्वासन के सवा माह गुजर जाने के बाद भी अब तक हटाये गये रसोइयों व संयोजिकाओं को न तो दोबारा नियुक्त किया गया है और न ही उन्हें मानदेय दिया गया है. नतीजा नियुक्ति और मानदेय भुगतान की मांग को लेकर रसोइया व संयोजिका सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहीं हैं.
संघ ने िशक्षा विभाग को 37 लोगों की दी है सूची
नियुक्ति व मानदेय भुगतान को लेकर जिला रसोइया, संयोजिका व अध्यक्ष संघ की अध्यक्ष देवंती देवी ने शिक्षा विभाग को 37 लोगों की सूची उपलब्ध करायी है. इसमें मरिया गोरेती एक्का, विलासी एक्का, कांति बेक, सुनीता देवी, भलेरिया कुजूर, ज्योति तिग्गा, बलेसरी दासी, मजीदा खातून, नौरी उरांइन, सुबासी डांग, सुमित्रा देवी, मीना देवी, सीलिना कुजूर, अंजू देवी, बिरसी देवी, यशोदा देवी, फुलेश्वरी देवी, सावित्री देवी, अंजू देवी, गीता देवी, सावित्री देवी, बालमुनी देवी, सुमित्रा देवी, भानुमति देवी, मंगरी देवी, सुरजी देवी, इंदरो देवी, कलावती देवी, रूकसाना खातून, फौली देवी, इंदू इला रानी एक्का, एमन मिंज, कलेश्वरी देवी, हसीना देवी, मनकुंवर देवी, रोशन बीबी व सुषमा देवी का नाम शामिल है.
डीएसइ के निर्देश का बीइइओ पर नहीं पड़ रहा असर
रसोइयों और संयोजिकाओं की नियुक्ति व मानदेय भुगतान को लेकर डीएसइ गनौरी मिस्त्री ने गत 22 सितंबर को जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ) को पत्र निर्गत कर हटाये गये रसोइया व संयोजिकाओं को संबंधित विद्यालय में नियुक्त करने और मानदेय भुगतान का निर्देश दिया है. पत्र के माध्यम से डीएसइ ने यह भी हिदायत दी है कि उक्त निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव का है. निर्देश के आलोक में अनुपालन में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब होती है तो सारी जवाबदेही बीइइओ की होगी. इसके बाद भी बीइइओ द्वारा रसोइयों और संयोजिकाओं को न तो नियुक्त किया गया है और न ही मानदेय भुगतान किया गया है.
