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सरकारी आवासों पर 40 लाख बकाया

एक ओर जहां सरकारी आवासों से नगर पर्षद को जल कर वसूली में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अवैध कनेक्शनधारी से टैक्स प्राप्ति को ले नीति निर्धारण करना और वसूली करना परेशानी का सबब बना हुआ है. गिरिडीह : नगर पर्षद के लिए व्यापक स्तर पर जल कर की वसूली […]

एक ओर जहां सरकारी आवासों से नगर पर्षद को जल कर वसूली में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अवैध कनेक्शनधारी से टैक्स प्राप्ति को ले नीति निर्धारण करना और वसूली करना परेशानी का सबब बना
हुआ है.
गिरिडीह : नगर पर्षद के लिए व्यापक स्तर पर जल कर की वसूली चुनौती बन गयी है. नप की मानें तो ऑफिसर्स कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी, भवन निर्माण समेत अन्य सरकारी आवासों पर नगर पर्षद का लगभग 40 लाख रुपया जल कर का बकाया है. वहीं अवैध कनेक्शनधारियों से कर वसूली भी आसान नहीं. हालांकि इस दिशा में पर्षद की ओर से कैंपों का आयोजन कर लोगों से विधिवत रूप से जल कनेक्शन लेने की अपील की जा रही है.
नप सूत्रों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में लगभग 20 हजार होल्डिंगधारी है. इनमें से लगभग छह हजार जल कनेक्शनधारी हैं., शेष 14 हजार अवैध हैं. इनमें से लगभग दो हजार कनेक्शन स्लम एरिया में हैं. विधिवत रूप से बगैर जल कनेक्शन लिये इतनी बड़ी आबादी इस सुविधा को प्राप्त कर रही है, लेकिन इनसे कर वसूली नप के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है.
जहां तक जल कर वसूली की बात है तो सिर्फ वैसे कनेक्शनधारियों से नप को जल कर प्राप्त होता है, जिनके नाम पर कनेक्शन है. बताया जाता है कि सरकारी आवासों से नप को जल कर प्राप्त नहीं हो रहा है. हालांकि इसके लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से पत्राचार करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका अब तक सार्थक परिणाम नहीं निकला है. चूंकि अब शहरी क्षेत्र में टैक्स वसूली का कार्य श्रीपब्लीकेशन के जिम्मे है और नप इसकी मॉनीटरिंग कर रही है.
वसूली को ले भेजा जा रहा है नोटिस : अध्यक्ष
नगर पर्षद अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने बताया कि विभिन्न सरकारी आवासों पर नप का लगभग 40 लाख रुपये जल कर बकाया है. इसके लिए विभागों को नोटिस दिया जा रहा है. नप को पेयजलापूर्ति के लिए प्रत्येक माह लगभग 35 लाख का खर्च है, जबकि वसूली सिर्फ 8 से 9 लाख होती है. ऐसे में अन्य आय के श्रोत से इसे मेकअप किया जाता है. उन्होंने बताया कि जल कर वसूली को लेकर प्रत्येक दिन 25 नोटिस जारी किया जाता है. जल कनेक्शन के लिए कैंप का आयोजन कर लोगों से अपील की जा रही है. जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन लिया है उन्हें भी टैक्स के लिये नोटिस भेजा जा रहा है. नप अगर जनता को सुविधा देती है तो उन्हें नियमित रूप से टैक्स भी जमा करना चाहिए. कहा कि इस बार बोर्ड की बैठक में पेयजल संचालन पर ठोस विचार-विमर्श होगा.
सभी सरकारी संस्थाएं जमा करें कर : बाबुल
गिरिडीह. वार्ड पार्षद बाबुल प्रसाद गुप्ता ने सभी सरकारी संस्थाओं से जल कर जमा करने की अपील की है. कहा कि नप जिन लोगों को सुविधा दे रही है उनसे टैक्स प्राप्ति भी चाहती है. चूंकि सभी विभागों को शुल्क जमा करने के लिए लगातार नोटिस दिया जा रहा है. ऐसे में विभागों से सकारात्मक कदम की अपेक्षा है. श्री गुप्ता ने कहा कि आगामी बोर्ड की बैठक में इस मामले पर विशेष चर्चा होगी.

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