35 माह से जिला परिषद के 16 कर्मियों का वेतन बकाया
गिरिडीह : जिला परिषद के कर्मियों के बकाये वेतन मद में अभी तक ग्रामीण विकास सह पंचायत राज्य निदेशालय से आवंटन नहीं दिया गया है. आवंटन के लिए कई बार विभागीय पत्राचार भी हुए हैं. जिला परिषद में तृतीय वर्ग के पांच, चतुर्थ वर्ग के आठ समेत कनीय अभियंता, वर्क सरकार व अमीन के एक-एक कर्मचारी काम कर रहे हैं.
सार्थक पहल नहीं दिखती : भुक्तभोगी कर्मियों का कहना है कि होली के अवसर पर अगर वेतन नहीं मिला तो उनकी होली फीकी रह जायेगी.
कहा कि जिला परिषद की बैठक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया था. उस समय कहा गया था कि जिला परिषद के पास मौजूद स्रोत से ही कर्मचारियों का वेतन दिलाने की पहल की जायेगी, लेकिन अब तक वेतन के लिए सार्थक पहल होती नहीं दिख रही है. ऐसे कर्मचारियों ने होली के अवसर पर बकाया वेतन भुगतान की मांग की है.
डीडीसी के पास जायेगी संचिका : इस संबंध में जिला परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध प्रसाद ने कहा कि हाल के दिनों में अनुदान मद में सरकार ने आठ लाख रुपये भेजे हैं. इस राशि से कर्मचारियों को दो-दो माह वेतन भुगतान किया जा सकता है. वेतन भुगतान की संचिका डीडीसी के पास भेजी जायेगी और उनसे वेतन भुगतान कराने की मांग की जायेगी.
आय का स्रोत बढ़ने से होगा भुगतान : जिप उपाध्यक्ष
जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि कर्मचारियों के बकाया वेतन के मद में आवंटन के लिए सरकार के पास डिमांड भेजा गया है. फिलहाल कर्मचारियों के दो-दो माह का वेतन स्वीकृत किया है.
इससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. रही बात बकाया वेतन भुगतान की तो जिला परिषद आय का स्रोत बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है. प्रखंड में स्थित परिसदन को विवाह भवन में बदलने का निर्णय लिया गया है. शीघ्र ही परिसदन को लीज पर दिया जायेगा और परिसदन के साथ-साथ मार्केट कॉम्प्लेक्स को किराया पर लगाकर आय का स्रोत बढ़ाया जायेगा तभी कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान होगा.
अनुदान की राशि से करेंगे भुगतान : डीडीसी
डीडीसी सह जिला परिषद के सचिव वीरेंद्र भूषण ने कहा कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज निदेशालय ने जिला परिषद को आठ लाख रुपये का अनुदान दिया है. अनुदान की इस राशि से कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया जायेगा. इसकी सरकारी पहल शुरू कर दी गयी है. शीघ्र ही जिला परिषद में कार्यरत कर्मियों को दो-दो माह का वेतन मिल जायेगा.
