कॉरपोरेट लूट का रास्ता खोला : बगोदर. केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के जरिये जमीनों की कॉरपोरेट लूट का रास्ता खोल दिया है़ यूपी सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण कानून में किसान आंदोलन के दबाव में कई किसान हितैषी प्रावधान जुड़े थे़ इसमें भूमि अधिग्रहण से पहले 70 प्रतिशत किसान की सहमति, जमीनों के अधिग्रहण पर रोक, भूमि अधिग्रहण का सामाजिक मूल्यांकन कर किसानों समेत प्रभावितों को पुनर्वास और समुचित मुआवजा, जमीनों का नियत समय में उपयोग न होने की स्थिति में जमीन की किसानों को वापसी जैसे कई किसान हितैषी प्रावधान प्रमुख थे़ यह कहना है अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश संयोजक पूरन महतो का. वह बगोदर में शुक्रवार को अध्यादेश के विरोध में निकाले प्रतिवाद मार्च के मौके पर सभा को संबोधित कर रहे थे. प्रतिवाद मार्च अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले निकाला गया़ प्रतिवाद मार्च के सहभागी : इससे पूर्व प्रतिवाद मार्च समूचे बाजार का भ्रमण के बाद महेंद्र सिंह स्मृति भवन के पास एक सभा में तब्दील हो गया़ प्रतिवाद मार्च में प्रखंड सचिव पवन महतो, संदीप जायसवाल, मुस्ताक अंसारी, भुवनेश्वर, पूरन कुमार महतो, तेज नारायण पासवान, सरिता साव, विनोद पांडेय, प्रदीप महतो, नीलकंठ महतो, भोला महतो, वासुदेव महतो, डेगलाल महतो, कुंजलाल महतो, हेमलाल महतो, महेश कुमार, राजेंद्र महतो समेत दर्जनों उपस्थित थे़
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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में प्रतिवाद मार्च
कॉरपोरेट लूट का रास्ता खोला : बगोदर. केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के जरिये जमीनों की कॉरपोरेट लूट का रास्ता खोल दिया है़ यूपी सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण कानून में किसान आंदोलन के दबाव में कई किसान हितैषी प्रावधान जुड़े थे़ इसमें भूमि अधिग्रहण से पहले 70 प्रतिशत किसान की सहमति, जमीनों […]
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