गिरिडीह : व्यवहार न्यायालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने की घोषणा की गयी, जिसमें एक माह तक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जायेगा कि प्लास्टिक हमारे के लिए कितना खतरनाक है.
एक जनवरी से न्यायालय परिसर में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा. अगर इस दौरान कोई पकड़े गये तो उस व्यक्ति पर दंड लगेगा. यह घोषणा मंगलवार को प्रधान जिला जज दीपकनाथ तिवारी ने की. वह संविधान दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
झालसा रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला जज सह अध्यक्ष दीपकनाथ तिवारी के मार्गदर्शन तथा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में लीगल कैडेट कॉर्प्स की छात्राओं ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा. कार्यक्रम में प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान का वीडियो दिखाया गया. कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, पीएलवी व छात्र-छात्राओं को शपथ दिलायी गयी.
कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुश्री रंजना अस्थाना, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडेय ने भी अपने विचार रखे. कार्यक्रम का संचालन प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम एवं अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार ने किया. कार्यक्रम में कई विद्यालय की छात्राएं व पीएलवी मौजूद थे.
