जिले में बनेंगे 29 हजार प्रधानमंत्री आवास

गिरिडीह : विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर डीडीसी मुकुंद दास ने शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिले के सभी प्रखंडों के अधिकारियों के साथ बैठक की. डीआरडीए निदेशक नारायण विज्ञान प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुदेश कुमार समेत विभिन्न अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना, अांगनबाड़ी भवन निर्माण योजना व 14वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की गयी.

डीडीसी श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले भर में 29 हजार प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाना है. इसके लिए सभी प्रखंडों के बीडीओ को इसका रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया. कहा कि अभी रांची से लिंक नहीं खुला है. इसलिए सभी लाभुकों से हार्ड कॉपी में पंजीकरण करें.

लिंक खुलते ही उसे ऑनलाइन किया जायेगा. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले भर में करीब 2700 आवास का निर्माण कार्य लंबित पड़ा है. इन सभी आवासों का निर्माण कार्य राशि भुगतान कर अविलंब पूरा करें. उन्होंने कहा कि वैसे आवास जो पिछले 12 माह या उससे अधिक समय से लंबित है उसे भी राशि भुगतान कर पूर्ण करायें. इस दौरान 14वें वित्त योजना से योजनाओं को लेने का भी निर्देश दिया गया.

बागवानी योजना के लिए लाभुक चयन करने का निर्देश : समीक्षा के दौरान मनरेगा योजना के तहत बिरसा मुंडा बागवानी योजना के लिए लाभुक चयन करने का निर्देश दिया गया. योजना में वैसे लाभुकों का चयन किया जाना है. जिसके पास पौधरोपण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो. डीडीसी ने आंगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में अब तक लंबित पड़ी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही राशि के अभाव में लंबित योजनाओं को पूरा करने की भी बात कही.

इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 की लंबित योजनाओं को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया. मनरेगा योजना में डिले पेमेंट पर रोक लगाने की बात कही. साथ कहा कि एक भी मस्टर रोल लंबित नहीं रखना है. इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी. इस मामले में जेइ और एइ की लापरवाही सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जायेगी. जेइ व एइ को नियमित समय पर स्थल भ्रमण कर एमबी बुक करने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने की भी बात कही.

ये थे मौजूद : बैठक में परियोजना पदाधिकारी बसंत कुमार, रामविलास कुमार, डीपीएम श्रीकांत कुमार, सभी प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखंड समन्वयक आदि मौजूद थे.