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डोभा निर्माण में 72086 वसूली की अनुशंसा की

जांच. चुटिया पंचायत की तीन योजनाओं में अनियमितता जांच में निर्धारित स्थल के बजाय दूसरे के खेत में जेसीबी से डोभा खोदने की हुई पुष्टि मामला जेसीबी से डोभा निर्माण कराने का गढ़वा : निर्धारित स्थल के बजाय दूसरे के खेत में जेसीबी से डोभा निर्माण कराये जाने का मामला पकड़ में आया है़ रंका […]

जांच. चुटिया पंचायत की तीन योजनाओं में अनियमितता
जांच में निर्धारित स्थल के बजाय दूसरे के खेत में जेसीबी से डोभा खोदने की हुई पुष्टि
मामला जेसीबी से डोभा निर्माण कराने का
गढ़वा : निर्धारित स्थल के बजाय दूसरे के खेत में जेसीबी से डोभा निर्माण कराये जाने का मामला पकड़ में आया है़ रंका प्रखंड के चुटिया पंचायत की तीन योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद 72086 रुपये की वसूली करने की अनुशंसा की गयी है़ जांचोपरांत मनरेगा लोकपाल मुरारी झा ने उपविकास आयुक्त से संबंधित रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, मुखिया व कनीय अभियंता से राशि वसूली की अनुशंसा की है़ साथ ही रोजगार सेवक व पंचायत सचिव पर अलग से प्रत्येक योजना में 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है़ रंका प्रखंड के चुटिया गांव में शंकर सिंह के खेत में डोभा निर्माण किया जाना था, लेकिन इसके बदले शांति देवी के खेत में डोभा निर्माण किया गया, वह भी जेसीबी के माध्यम से़ इसकी शिकायत प्राप्त होने के बाद इस योजना में निकाली गयी कुल राशि 6012 रुपये की वसूली करने की अनुशंसा की गयी है़ इसी तरह चुटिया में ही अमन माझी के खेत में डोभा निर्माण की जगह कर्मचारी माझी के खेत में डोभा का निर्माण कर 14028 रुपये की राशि की निकासी कर लिये जाने की पुष्टि हुई है़
इस योजना में भी यह पाया गया कि जेसीबी से डोभा की खुदाई हुई है़ लोकपाल श्री झा ने इसके लिए रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया व कनीय अभियंता को दोषी मानते हुए उनसे निकासी की गयी पूरी राशि 14028 रुपये वसूली की अनुशंसा की है़ चुटिया गांव में जोखन सिंह के खेत में बननेवाले डोभा को गोवर्द्धन सिंह के खेत में जेसीबी से बनाने के मामले में भी 22044 रुपये वसूली की अनुशंसा की गयी है़ वहीं ग्रामीणों की ओर से लगाये गये एक अन्य आरोप जिसमें सोहन मांझी के खेत में किये जानेवाले डोभा निर्माण की जगह सोनिया के खेत में डोभा का निर्माण शामिल है को जांच में असत्य पाया गया है़ इसके शिकायतकर्ता को चेतावनी दी गयी है कि वे बिना पुष्टि के किसी पर आरोप न लगाये़ं सभी मामले की जांच मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के निर्देश के पश्चात की गयी है़

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