डोभा की जगह बड़ा तालाब बनाये सरकार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Jun 2016 6:34 AM (IST)
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भारतीय किसान संघ ने 23 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया गढ़वा : भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की 23सूत्री समस्याओं को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया गया़ वहीं इसके पूर्व गढ़वा मुख्य पथ पर किसानों द्वारा हल, कुदाल आदि के साथ जुलूस भी निकाला. समाहरणलय पर धरना सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष गौरीशंकर […]
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भारतीय किसान संघ ने 23 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया
गढ़वा : भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की 23सूत्री समस्याओं को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया गया़ वहीं इसके पूर्व गढ़वा मुख्य पथ पर किसानों द्वारा हल, कुदाल आदि के साथ जुलूस भी निकाला.
समाहरणलय पर धरना सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष गौरीशंकर तिवारी ने की़ इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए गौरीशंकर तिवारी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के प्रति राज्य व केंद्र सरकार गंभीर नहीं है़ चार-पांच वर्ष से सुखाड़ के बावजूद किसानों के हित में पर्याप्त कदम नहीं उठाये जा रहे हैं. कृषि बीमा की राशि नहीं दी जा रही है़ किसानों द्वारा लिया गया ऋण भी माफ किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार व प्रशासन विफल साबित हुई है़
कनहर परियोजना को शुरू करके खेत को सिंचित किया जा सकता है, लेकिन इसके बजाय छोटी-छोटी योजनाएं जो कारगर नहीं है, उसे लिया जा रहा है़ उन्होंने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर डोभा बनाये जा रहे हैं. लेकिन इसके जगह यदि मेड़बंदी व बड़े तालाब का निर्माण कराया जाये, नदियों में चेकडैम बनवाया जाये, तो वह ज्यादा कारगर साबित होगा़ धरना को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री ब्रह्मदेव पाल ने कहा कि किसानों को दिये जानेवाले खाद व बीज में बड़े पैमाने पर घपला किये जाते हैं.
पैक्सों के क्रियान्वयन की यदि गंभीरता से जांच हो, तो भ्रष्टाचार उजागर होगा़ सभा को डॉ विनोद द्विवेदी, भीखम चंद्रवंशी, अनिल तिवारी, कृष्णा प्रसाद कुशवाहा, गोपाल राम, अर्जुन चौधरी, वीणा मधु सिंह, चनवा देवी, प्रमिला देवी, जयराम पांडेय, सुरेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद, विरेंद्र सिंह, जनेश्वर तिवारी, सूर्यमल प्रसाद, रामप्यारी प्रजापति, कामेश्वर वैद्य अन्य ने भी संबोधित किया.
धरना के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को मांगपत्र भेजा गया, जिसमें उपरोक्त के अलावा सूखा राहत की राशि तत्काल किसानों के बीच वितरित करने, मवेशियों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था करने, 15 जून तक बीज व खाद का वितरण करने, किसानों का बिजली बिल माफ करने, फसल बीमा का भुगतान करने, तेनार व ओखरगाड़ा पैक्स के घोटाले की जांच करने, पेशका के बेलाही व दुलदुलवा के खौराहा डैम को पूर्ण करने, वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने सहित अन्य मांगें शामिल है़
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