अत्याचार के मामले तेजी से निबटायें

केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने समीक्षा बैठक की

गढ़वा : केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने शनिवार को गढ़वा पहुंच कर यहां अजजा से संबंधित मामलों की समीक्षा की. परिसदन भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में अजजा अत्याचार से संबंधित 79 मामलों में पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलने पर कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि वे एसडीपीओ से समन्वय स्थापित कर मुआवजा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इसी तरह आदिवासी भूमि के गलत तरीके से हस्तांतरण करने से संबंधित 26 मामले की समीक्षा की गयी. इसमें बताया गया कि 10 मामले में आदिवासियों की जमीन वापस कर दी गयी है, जबकि 16 मामले तीन वर्ष से लंबित पड़े हुए हैं.

इसी तरह वन अधिकार अधिनियम के तहत 3500 आवेदनों में से 2171 आवेदनों का निष्पादन करते हुए 2012.14 एकड़ भूमि का पट्टा उपलब्ध करा दिया गया है. अध्यक्ष श्री उरांव ने प्रत्येक तीन माह में अधिकारियों को इसके लिए बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि अजजा अत्याचार से संबंधित जितने भी मामले हैं, उसका तेजी से निबटारा करें. बैठक में उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद, अपर समाहर्ता जुल्फीकार अली, जिला कल्याण पदाधिकारी जर्नादन राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी रामयतन राम आदि उपस्थित थे.