रमकंडा : विवादित जमीन पर आवास निर्माण की शिकायत पर प्रखंड कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के चार लाभुकों के आवास की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इससे नाराज रमकंडा प्रखंड के उदयपुर पंचायत के ग्रामीणों ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय पर जमकर हंगामा किया. वहीं बीडीओ सह सीओ रामजी वर्मा के कार्यालय में दो पक्षों के बीच समझौता नहीं होने पर भुईयां समाज के लोग प्रखंड कार्यालय परिसर में पांच घंटे तक धरना पर बैठे रहे.
इसके बाद में मुखिया सहित अन्य लोगों की पहल पर बीडीओ के कार्यालय में दोबारा बातचीत के बाद बुधवार को आवास निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों की बैठक में आपसी समझौता कर मामले का निबटारा किये जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ. वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रखंड के उदयपुर गांव के लालबिहारी भुईयां, सगनी देवी, राजनाथ भुईयां व जतन भुईयां को प्रधानमंत्री आवास मिला था. लाभुकों ने बताया कि आवास निर्माण कराने के बाद उन्हें पहली किस्त की राशि भी दी गयी.
वहीं अब आवास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. बस ढलाई कार्य करना बाकी है. लेकिन प्रखंड कार्यालय द्वारा विवादित जमीन पर आवास बनाये जाने का हवाला देकर राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. आवास निर्माण की राशि भुगतान को लेकर प्रखंड कार्यालय पर कई बार पहुंचे थे. लेकिन राशि भुगतान नहीं किया जा रहा है.
गांव के ही सुबोध गुप्ता ने चारों लाभुकों पर अपनी जमीन पर आवास निर्माण कराये जाने की शिकायत प्रखंड कार्यालय से की थी. इसके बाद प्रखंड कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से उक्त लाभुकों को विवादित जमीन से अलगआवास निर्माण कराये जाने का निर्देश दिया गया था.
बीडीओ रामजी वर्मा ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौता कर मामले का निबटारा किये जाने पर सहमति बनी है. जमीन विवाद से संबंधित मामला पर समझौता के बाद आवास की राशि का भुगतान किया जायेगा. इस मौके पर मुखिया सुदिन राम, राजकिशोर यादव, जन संग्राम मोर्चा के अध्यक्ष अशोक पाल, मुन्ना राम सहित कई लोग उपस्थित थे.
