पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों से वंचित कर रही है सरकार, मुखिया संघ ने धरना दिया
Updated at : 23 Nov 2018 1:31 AM (IST)
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गढ़वा : गढ़वा जिले में मुखिया संघ की ओर से की जा रही हड़ताल के दौरान गुरुवार को गढ़वा व डंडा प्रखंड के सभी मुखियाओं ने गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया़ धरना की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुजीबुरहमान ने किया़ इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को […]
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गढ़वा : गढ़वा जिले में मुखिया संघ की ओर से की जा रही हड़ताल के दौरान गुरुवार को गढ़वा व डंडा प्रखंड के सभी मुखियाओं ने गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया़ धरना की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुजीबुरहमान ने किया़ इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है़
चुनाव के तीन साल के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को संपूर्ण अधिकार नहीं दिये गये है़ं ग्राम विकास समिति व आदिवासी विकास समिति के माध्यम से मुखिया के महत्व को कम कर किया जा रहा है़ धरना के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 13 सूत्री मांगपत्र प्रेषित किया गया़
इसमें मनरेगा योजना में पांच लाख रुपये तक की स्वीकृति का अधिकार मुखिया को देने, 14वें वित आयोग के प्रथम किस्त की राशि अविलंब जारी करने, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन आदि के योग्य लाभुकों के स्वीकृति का अधिकार देने, मुखिया को सम्मानजनक मानदेय देने, पंचायत प्रतिनिधि को 10-10 लाख का बीमा कराने, विभाग को पूर्ण रूप से पंचायत को हस्तांतरित करने, सभी पंचायत सचिवालय में सफाईकर्मी व रात्रि प्रहरी की नियुक्त करने आदि शामिल है़ इस अवसर पर प्रेमा देवी, अलीजामा अंसारी, अखिलेश उरांव, सुषमा देवी, शफीदा वीबी, सहदुन वीबी, देवराज उपाध्याय, लक्ष्मण पासवान, विनोद कुमार चंद्रवंशी, शरीफ अंसारी आदि उपस्थित थे़
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