घाटशिला : घाटशिला प्रखंड कार्यालय पर सबरों ने सीपीएम के नेतृत्व में सबरों ने अजरुन सबर की अध्यक्षता में मंगलवार को एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम संपन्न हुआ. धरना में सीपीएम के राज्य सचिव गोपी नाथ बख्शी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में गरीब कंगाल हो गये हैं और पूंजीपति मालामाल हुए हैं. राज्य सरकार का सबर, बिरहोर और दलितों पर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने कहा कि झारखंड के जिलों में भूमि बैंक की स्थापना हो रही है.
लेकिन सबर और बिरहोरों पर सरकार का ध्यान नहीं है. गरीबों को कहां बसाया जाय. इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. धरना को उत्पल विश्वास, ज्योति मजूमदार, डी झा, गुप्तेश्वर सिंह, सुधीर मुमरू, मधुसुदन गोराई, गोविंद भट्टाचार्य ने भी संबोधित किया. मौके पर शुरू सबर, फोचो सबर, श्यामल सबर, खांदू सबर, रवि सबर, कमल सबर, सामसन सबर, काला सबर, मोहन सबर,कांदी सबर, शुरू सबर उपस्थित थे.
बीडीओ को सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र
धरना के बाद सीपीएम के नेतृत्व में सबर बीडीओ कुंदन कुमार से मिले और उन्हें 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा.मांगों में आदिम जनजाति की दुर्दशा पर कोताही बरतने के आरोपी पदाधिकारी को निलंबित कर कानूनी कार्रवाई करने, सबर बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराने, आदिम जनजातियों को आवास की सुविधा देने, सबरों की बंदोबस्त भूमि पर दखल दिलाने, सबर और बिरहोरों को वन भूमि का पट्टा देने, वृद्ध- वृद्धा सबरों को पेंशन देने, बीपीएल सव्रे के नाम पर जनता को धोखा नहीं देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने, किसान विरोधी भूमि अध्यादेश को वापस लेने, कालुंडिया परिवार को उजड़ने से रोकने की मांग शामिल है.
सबर-बिरहोर सरकारी लाभ से वंचित: अजरुन
अजरुन सबर ने कहा कि झारखंड के गठन के 14 साल बीत गये. मगर अभी तक सबर और बिरहोरों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है. सबर और बिरहोरों को केवल एक ही लाभ मिल रहा है. वह मुफ्त में 35 किलो चावल है.
इसके कारण सबर प्रशासन आपके द्वार के तहत सरकारी पदाधिकारियों से सवाल पूछने आये हैं. मनरेगा में काम करो, कब पैसा मिलेगा. इसका कोई ठिकाना नहीं है. बासाडेरा, रामचंद्रपुर, छतड्रांगा में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग करते आ रहे हैं. लेकिन सरकार इन मांगों पर विचार नहीं कर रही है.
