Coal India Bonus 2026: मुख्यालय में बैठक जारी, यूनियन ने मांगे 1.20 लाख; प्रबंधन 1.08 लाख पर तैयार
कोल इंडिया (फोटो/X)
कोल इंडिया में 1.96 लाख गैर-कार्यकारी कर्मियों के सालाना बोनस (पीएलआर) को लेकर कोलकाता में अहम बैठक शुरू हो गई है. लेबर कोड चर्चा के बीच भविष्य की उम्मीदें.
धनबाद. कोल इंडिया के करीब 1.96 लाख गैर-कार्यकारी कर्मियों के वर्ष 2026 के सालाना बोनस यानी प्रदर्शन आधारित पुरस्कार (पीएलआर) को लेकर शुक्रवार को कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में बैठक जारी है.
बैठक में पीएलआर की राशि को लेकर प्रबंधन और यूनियनों के बीच आंकड़ों का कैलकुलेशन चल रहा है. यूनियन की ओर से 1.20 लाख रुपये पीएलआर की मांग रखी गयी है, जबकि प्रबंधन 1.08 लाख रुपये के आंकड़े पर है. हालांकि, अभी पीएलआर की अंतिम राशि पर सहमति नहीं बनी है.
सीआईएल एपेक्स जेसीसी के यूनियन प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक सुबह 11.30 बजे चेयरमैन बी साईराम की अध्यक्षता में शुरू हुई. बैठक में प्रबंधन की ओर से लेबर कोड, खासकर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) Code-2020 पर पावर प्रेजेंटेशन दिया गया.
OSH Code-2020 पर प्रबंधन ने दिया प्रेजेंटेशन
बैठक की शुरुआत में प्रबंधन की ओर से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से संबंधित OSH Code-2020 पर पावर प्रेजेंटेशन दिया गया. इस दौरान कोड के प्रावधानों और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद बैठक में लंच ब्रेक हुआ. करीब तीन बजे बैठक दोबारा शुरू हुई.
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अब बैठक के दूसरे चरण में श्रमिक संगठनों और प्रबंधन के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है. इसी के साथ गैर-कार्यकारी कर्मियों के वर्ष 2026 के पीएलआर की राशि को लेकर भी आंकड़ों पर चर्चा और कैलकुलेशन जारी है.
1.96 लाख कर्मियों के बोनस का होना है निर्धारण
एक अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया में 1,96,753 गैर-कार्यकारी कामगार कार्यरत हैं. इनके लिए वर्ष 2026 के पीएलआर की राशि निर्धारित की जानी है. पिछले वर्ष गैर-कार्यकारी कर्मियों को 1.03 लाख रुपये पीएलआर मिला था.
इस बार यूनियन की ओर से 1.20 लाख रुपये पीएलआर की मांग रखी गयी है, जबकि प्रबंधन 1.08 लाख रुपये के आंकड़े पर है. अब दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत और कैलकुलेशन के बाद पीएलआर की अंतिम राशि पर सहमति बनने की उम्मीद है.
पिछले छह वर्षों में 34,500 रुपये बढ़ा PLR
कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मियों के पीएलआर में पिछले छह वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
| वर्ष | पीएलआर |
| 2020 | 68,500 रुपये |
| 2021 | 72,500 रुपये |
| 2022 | 76,500 रुपये |
| 2023 | 85,000 रुपये |
| 2024 | 93,750 रुपये |
| 2025 | 1,03,000 रुपये |
2020 में 68,500 रुपये रहे पीएलआर की राशि 2025 में बढ़कर 1,03,000 रुपये हो गयी. यानी छह साल की अवधि में इसमें 34,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अब 2026 के पीएलआर पर कर्मचारियों की नजर है.
चार केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद
मौजूदा बैठक में बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू के प्रतिनिधि शामिल हैं. पिछले वर्ष पीएलआर निर्धारण की प्रक्रिया में पांच केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिनमें इंटक भी था. इस बार इंटक को बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है.
बैठक में बीएमएस की ओर से केएल रेड्डी, एचएमएस से हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू से डी.डी. रामानंदन और एटक से लखनलाल महतो मौजूद हैं. प्रबंधन की ओर से निदेशक मार्केटिंग सह प्रभारी निदेशक मानव संसाधन मुकेश चौधरी और निदेशक वित्त मुकेश अग्रवाल बैठक में शामिल हैं.
इंटक की हाईकोर्ट याचिका नहीं हुई लिस्ट
पीएलआर वार्ता में अपने प्रतिनिधि को शामिल कराने की मांग को लेकर इंटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. शनिवार को भी इंटक की यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी.
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सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
पीएलआर के फैसले का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा. एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 8,351 कोलकर्मियों को भी इसका लाभ मिलने की बात कही गयी है. इसके अलावा सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के करीब 32 हजार कर्मियों के लिए भी पीएलआर का प्रावधान है.
अब कोलकाता में चल रही एपेक्स जेसीसी की बैठक के अगले चरण और प्रबंधन-यूनियन के बीच होने वाली चर्चा पर कर्मचारियों की नजर है. फिलहाल पीएलआर को लेकर यूनियन के 1.20 लाख और प्रबंधन के 1.08 लाख रुपये के आंकड़े के बीच बातचीत और कैलकुलेशन जारी है. अंतिम राशि पर सहमति बनने के बाद ही 2026 के पीएलआर की तस्वीर साफ होगी.
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