धनबाद: कोयला खान भविष्यनिधि संगठन (सीएमपीएफओ) का इपीएफओ में विलय के सवाल पर कोई समझौता नहीं हो सकता है. विलय का मुद्दा दसवें वेतन समझौता से भी अधिक महत्वपूर्ण है. विलय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे. उक्त बातें अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री और जेबीसीसीआइ सदस्य प्रदीप कुमार दत्ता ने गुरुवार को यहां कही. वह कोयला नगर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
मौके पर संघ के अध्यक्ष व जेबीसीसीआइ सदस्य बीके राय, झारखंड प्रदेश बीएमएस के महामंत्री व जेबीसीसीआइ सदस्य बिंदेश्वरी प्रसाद, धकोकसं के अध्यक्ष ओम कुमार सिंह, महामंत्री केपी गुप्ता, सीएमपीएफ कर्माचारी संघ के महामंत्री ललन मिश्रा आदि उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि विलय कर सरकार हमारे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है. सीएमपीएफ का ईपीएफओ में विलय किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है. कोल इंडिया को पेंशन फंड में 7 प्रतिशत देना होगा.
सरकार के लिए जनमत है यह हड़ताल: जेबीसीसीआइ सदस्य श्री दत्ता ने कहा कि कोल इंडिया प्रबंधन ने अभी तक वेतन समझौता के नाम पर केवल भोजन करने के लिए बुलाया. यह भद्दा मजाक है. जब बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकला तब हम सबने मिलकर तीन दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया. हड़ताल के दौरान कोल इंडिया में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा. यह हड़ताल सरकार के लिए जनमत है.
35 प्रतिशत बढ़ोतरी चाहिए
श्री दत्ता ने कहा कि वेतन समझौता के लिए छह बैठक हो चुकी है. प्रबंधन ने अब तक यह नहीं बताया है कि वेतन बढ़ोतरी में कितना प्रतिशत दे रहे है. उन्होंने कहा कि अब वेतन समझौते की शुरुआत कंपनी के प्रोफिट बिफोर टैक्स (पीबीटी) से होगी. कोल इंडिया ने 35 प्रतिशत डिविडेंट दिया है. हमें भी 35 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी चाहिए. कंपनी प्रबंधन बैठक में प्रोफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) पर चर्चा करती है. कमाई का बड़ा हिस्सा तो सरकार ने विभिन्न टैक्स के माध्यम से ले लिया है. इसके लिए मजदूर जिम्मेवार नहीं है. उन्होंने सरकार के नीति आयोग को विफल बताते हुए इसके पुनर्गठन की मांग की.
