धनबाद. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) बीसीसीएल शाखा ने काेयला सचिव सुशील कुमार से बकाया पीआरपी का भुगतान जल्द कराने की मांग की है. यह जानकारी गुरुवार को एसोसिएशन के महामंत्री भवानी बंद्योपाध्याय ने प्रेस बयान जारी कर दी है.
उन्होंने बताया कि गत 11अप्रैल को सीएमओएआइ का एक प्रतिनिधिमंडल कोयला सचिव श्री कुमार से उनके कार्यालय में मिला था. इस दौरान उनसे वर्ष 2014-15 व 2015-16 के बकाया पीआरपी का भुगतान अविलंब कराने की मांग की गयी. प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2009-10 से 13- 14 तक पीआरपी भुगतान में विसंगतियों को दूर करने, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद 30 प्रतिशत सेवानिवृत्ति बेनिफिट के रूप में देने, इ-6 ग्रेड के अधिकारियों के रुके प्रमोशन को लागू करने आदि की मांग की.
पदोन्नति एवं फिक्सेशन का निराकरण नहीं : श्री बंद्योपाध्याय ने कहा कि कोल इंडिया में 2500 सब-ऑर्डिनेट इंजीनियरों का ग्रुप है जिन्हें वर्ष 2010 में गैर अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति मिली. कोल इंडिया प्रबंधन की हठधर्मिता से उनकी पदोन्नति व फिक्सेशन से संबंधित समस्या का निराकरण नहीं हुआ है. इसका अविलंब निराकरण हो. साथ ही इ-3, इ-4, इ-5 व इ-6 ग्रेड में तीन से चार साल हो चुके अधिकारियों को कॉमन कोल कैडर के अनुसार पदोन्नति दी जाये.
अवर सचिव से भी मिला प्रतिनिधिमंडल
सीएमओएआइ का प्रतिनिधिमंडल 12 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (पीइएसबी) के अधीन एडिशनल सेक्रेटरी डॉ मधुकर गुप्ता से भी मिला. इस दौरान थर्ड पीआरसी के रिकमेंडेशन की विसंगतियों पर चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल ने पिछले पीआरसी में कोल अधिकारियों के न्यूनतम गारंटेड बेनिफिट, जो 30 प्रतिशत था उसे बरकरार रखने, पर्क्स में मिले 60 प्रतिशत को यथावत रखने, आवास भत्ता में वृद्धि करने आदि मांग की. अवर सचिव श्री गुप्ता ने सहमति जताते हुए कहा कि विवाद न हो इसके लिए कार्यालय आदेश दिया जा चुका है, लेकिन कोल इंडिया इसे लागू नहीं करने का कारण पूछेगा. प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री भवानी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एपेक्स) डब्ल्यूसीएल के सौरभ दुबे, अध्यक्ष (सीएमपीडीआइ) एसके जयसवाल, महासचिव एमसीएल बीके सेठी, महासचिव (इसीएल) डॉ प्रकाश रंजन व महासचिव (डब्ल्यूसीएल) अनिल कुमार जोशी आदि थे.
