धनबाद: इंटक की दावेदारी को लेकर दायर मुकदमें की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने जेबीसीसीआइ में इंटक के शामिल होने पर लगायी रोक को 20 जनवरी 2017 तक जारी रखा है. अगली सुनवाई 20 जनवरी 2017 को होगी. हाइकोर्ट के इस रूख के बाद बगैर इंटक के दसवीं जेबीसीसीआइ के गठन की संभावना जतायी जा रही है. वहीं बीएमएस ने जल्द जेबीसीसीआइ गठन करने की मांग की है.
कोर्ट में क्या हुआ : इंटक ददई गुट के महामंत्री एनजी अरुण ने बताया कि गुरुवार को डब्ल्यूपी (सी) 8152-2016 और अवमाननावाद संख्या 1145-2016 पर सुनवाई होनी थी. न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने 16 सितंबर को दिये स्टे ऑर्डर को जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की. कहा कि उसी दिन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे. इधर, ललन चौबे ने कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करते हुए माननीय न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जबकि अरुण ने कहा कि ललन चौबे की याचिका पर किसी को कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है. इस मामले पर इंटक रेड्डी गुट के किसी नेता से बात नहीं हो सकी.
दिन भर दिल्ली हाइकोर्ट में मौजूद रहे जीवीआर शर्मा ने कहा कि एसक्यू जामा से बात करें. जब जामा को फोन किया गया तो उन्होंने कहा मैं एक शादी में आया हूं. शर्मा से बात कर लें.
पूरा मामला : दसवें जेबीसीसीआइ में इंटक रेड्डी गुट को शामिल करने के खिलाफ इंटक ददई गुट ने 14 सितंबर को दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इंटक को जेबीसीसीआइ में शामिल करने पर तीन नवबंर तक स्टे लगा दिया था. चार अक्तूबर को बोनस की बैठक में इंटक रेड्डी गुट को शामिल करने के विरोध में इंटक ददई गुट ने 18 अक्टूबर को अवमाननावाद दायर किया था.
तो क्या बगैर इंटक होगा जेबीसीसीआइ का गठन?
कोल इंडिया के अाधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बगैर इंटक के दसवें जेबीसीसीआइ गठन की तैयारी पूरी कर ली गयी है. अनुमति के लिए चेयरमैन के पास पड़ा हुआ है. कोल इंडिया स्थापना दिवस के कारण विलंब हो गया. सूत्रों ने बताया कि चेयरमैन की अनुमति मिलते ही गठन की अधिसूचना जारी हो जायेगी. इधर बीएमएस का कोल फेडरेशन एबीकेएमएस के अध्यक्ष बीके राय ने दसवें जेबीसीसीआइ का जल्द से जल्द गठन कर बैठक बुलाने का मांग की है. श्री राय ने कहा कि अगर जल्द गठन नहीं हुआ तो नौ नवंबर से शुरू हो रही कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन का ऐलान किया जायेगा.
