वर्क प्रेशर.चार माह में ही रैयतों के बीच बंट गया 176 करोड़
अगर काम की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम तय समय सीमा के अंदर हो सकता है. खासकर जब ऊपर से दबाव व लगातार निगरानी हो तो सरकारी महकमा में भी संचिकाएं सरकती नहीं, बल्कि दौड़ने लगती है.
धनबाद : इसका ताजा उदाहरण है जिले में चार महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में आयी तेजी. जो काम कुछ वर्षों से धीमी गति से चल रहा था, ऊपर से दबाव पड़ते ही तेज हो गया.
कैसे बदली परिस्थिति : राज्य की मुख्य सचिव का प्रभार संभालने के बाद राजबाला वर्मा ने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया की सतत समीक्षा शुरू की.
लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा ने अधिकारियों का दबाव बढ़ा दिया. धनबाद के उपायुक्त का प्रभार संभालने के बाद ए दोड्डे ने इस काम में तीन अतिरिक्त अधिकारियों को भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) का प्रभार दे कर रैयतों के बीच अवार्ड बांटने का जिम्मा दिया. सभी परियोजना के लिए अलग-अलग डीएलएओ नियुक्त हो जाने से काम में तेजी आयी. हालांकि इनमें एक अधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी रविराज शर्मा को एडीएम में प्रोन्नति मिल जाने के बाद उन्हें इस काम से मुक्त कर दिया गया है. डीसी ने एक अलग आदेश जारी कर भू-अर्जन का काम देख रहे अधिकारियों के सहयोग के लिए तीन दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी है.
सड़क एवं रेल परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण के लिए बनी तीन टीम
किस परियोजना में क्या है स्थिति
एनएच टू में बरवाअड्डा से मैथन चेक पोस्ट तक कुल 45 गांव के 168 एकड़ जमीन का अधग्रहण होना है. इसमें से अभी 38 गांव में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है. शेष आठ में से तीन गांव ऐसा है जहां एक भी इंच निजी जमीन नहीं ली जानी है. बरवाअड्डा -बराकर के बीच सिक्स लेन वाली इस सड़क के लिए रैयतों के बीच लगभग 169 करोड़ रुपये बंटने हैं जिसमें से 68 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. कुल 3256 अवार्डी चिन्हित हुए हैं
जिनमें से 741 को राशि मिल चुकी है. एनएच टू सिक्स लेन में बरवाअड्डा-औरंगाबाद खंड पर कुल 33 गांव में 225 एकड़ जमीन अधिग्रहित होनी है. इस खंड पर 4986 अवार्डी चिन्हित हुए हैं जिसमें 827 रैयतों के बीच 85 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है.
एनएच 32 बाइपास : 190 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहीत
एनएच 32 बाइपास जो राजगंज से महुदा मोड़ तक बनना है के लिए कुल 29 गांव में लगभग 190 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा रही है. इसके लिए 24 गांवों से रैयतों की तथा पांच गांवों में सरकारी या बीसीसीएल की जमीन ली जा रही है. इस परियोजना के लिए अब तक 12 गांवों में 564 रैयतों की पहचान हुई है जिनमें से 84 के बीच लगभग नौ करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. शेष में काम चल रहा है.
फ्रेट कॉरीडोर : 51 गांवों की ली जायेगी जमीन
रेलवे की महत्वकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के लिए जिले के कुल 51 गांवों में जमीन ली जानी है. इसमें से तत्काल 38 गांवों में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है. लगभग 148 एकड़ भूमि ली जानी है. इस परियोजना के लिए अब तक भू-अर्जन कार्यालय को 31.80 करोड़ मिले हैं जिसमें से तीन करोड़ 33 लाख रुपये का वितरण 387 रैयतों के बीच किया जा चुका है.
चार कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त
एनएच 32 बाइपास के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी राम प्रवेश कुमार, एनएच टू के बरवाअड्डा-औरंगाबाद खंड के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार, एनएच टू बरवाअड्डा-बराकर खंड के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी रेणु कुमारी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी पूनम कच्छप को लगाया गया है. उपायुक्त के आदेश पर इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है.
एक माह में पूरा करायेंगे काम : डीसी
डीसी ए दोड्डे कहते हैं कि जिले के चारों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अगले एक माह के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए भू-अर्जन में लगी टीम लगातार काम कर रही है. वे खुद इसकी नियमित निगरानी कर रहे हैं.
किसी भी सूरत में घूस नहीं दें : डीएलएओ
भू-अर्जन कार्यालय में एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली ही हालत है. जमीन अधिग्रहण में पूर्व में हुए घोटाला के कारण कोई भी अधिकारी एवं कर्मी अवार्डी को राशि देने से पहले कई बार जांच कर रहे हैं. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर के अनुसार सभी अंचलों से भी रिकॉर्ड की जांच करायी जा रही है. किसी भी सूरत में किसी अवार्डी को किसी कर्मी या दलाल को पैसे नहीं देने को कहा गया है. अगर कोई राशि की मांग करते हैं तो सीधे डीसी या डीएलएओ को सूचना दे सकते हैं.
