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रोड निर्माण में गड़बड़ी करने वाले संवेदक के पेमेंट पर रोक

कार्रवाई. जांच कमेटी गठित, फिर से कल्वर्ट बनाने का आदेश ग्राम्य अभियंत्रण विभाग (आरइओ) ने राज्य संपोषित योजना के तहत धनबाद प्रखंड के तिवारी बस्ती बीएमडब्ल्यू रोड से पेटिया बस्ती के बीच बनी सड़क में गड़बड़ी करने वाले संवेदक अरविंद सिंह के भुगतान पर रोक लगा दी है. दूसरी तरफ, सड़क में हुई गड़बड़ी की […]

कार्रवाई. जांच कमेटी गठित, फिर से कल्वर्ट बनाने का आदेश

ग्राम्य अभियंत्रण विभाग (आरइओ) ने राज्य संपोषित योजना के तहत धनबाद प्रखंड के तिवारी बस्ती बीएमडब्ल्यू रोड से पेटिया बस्ती के बीच बनी सड़क में गड़बड़ी करने वाले संवेदक अरविंद सिंह के भुगतान पर रोक लगा दी है. दूसरी तरफ, सड़क में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए उपायुक्त ए दोड्डे ने डीडीसी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है.
धनबाद : शनिवार को प्रभात खबर में “विधायक के करीबी ठेकेदार ने की 1.51 करोड़ की लूट” शीर्षक से प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई की. उन्होंने डीडीसी गणेश कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया. कमेटी में आइएएस प्रोबेशनर माधुरी मिश्रा, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार साह एवं विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र पासवान को शामिल किया गया है. जांच टीम को सड़क निर्माण में लगी सामग्री का सैंपल लेने को कहा गया है. सैंपल की जांच बीआइटी सिंदरी से करायी जायेगी. डीसी ने कहा कि “इस मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जायेगा. दोषी अभियंता व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होगी. एफआइआर करा कर जेल भिजवाया जायेगा.”
विभाग ने भुगतान पर लगायी रोक : आरइओ के कार्यपालक अभियंता अजय रजक ने बताया कि संवेदक को टूटी हुई सड़क को फिर से बनाने और क्षतिग्रस्त कल्वर्ट को बनाने का आदेश दिया गया है. यह काम पूर्ण होने के बाद ही संवेदक को फाइनल पेमेंट किया जायेगा. साथ ही ठेके की शर्त के अनुरूप इस सड़क का तीन वर्षों तक रख-रखाव संबंधित संवेदक को ही करना होगा. कहा कि सड़क की जांच करायी गयी है. जहां गार्ड वाल वगैरह का काम अधूरा है उसे भी पूर्ण कराया जायेगा. इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जायेगा.
प्रभात खबर की खबर पर उपायुक्त ने लिया संज्ञान
कार्य में गड़बड़ी करने वाले बे-नकाब हों : विधायक
धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने जिला प्रशासन से आरइओ द्वारा राज्य संपोषित योजना से जिले में बनायी जा रही सभी सड़कों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है. विधायक ने डीसी को फोन कर कहा कि गड़बड़ी करने वाले संवेदकों को प्रशासन काली सूची में डाले. साथ ही दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई करे. कहा कि कुछ संवेदक व अभियंता भाजपा सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं. इस मामले को छोड़ा नहीं जायेगा.

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