धनबाद: वर्ष 2013 में कई जिला शिक्षा विभाग के कई मामले धरे के धरे रह गये. किसी न किसी वजह को लेकर आज भी ये काम आधे-अधूरे लटके पड़े हैं. कुछ मामलों पर जिला स्तर से देरी हुई तो कुछ मामलों में राज्य कार्यालय के स्तर से.
नहीं मिली स्कूलों को मान्यता
आरटीइ एक्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को मान्यता मिलनी है. इसके लिए स्कूलों ने आवेदन भी दिये. उसके बाद विभागीय पदाधिकारियों द्वारा स्कूलों की जांच भी हुई. जिला कार्यालय ने ये जांच रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजी, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हुई.
नहीं बने पोर्टेबल स्ट्रर स्कूल जिले में 116 पार्टेबल स्ट्रर स्कूल बनने हैं. इसकी सूची व रिपोर्ट जिला कार्यालय ने राज्य को भेजी गयी है. लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह काम भी आज लटका हुआ है.
नहीं हुई कार्रवाई
जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन भी नहीं दिया था, उन स्कूलों को एक अप्रैल से बंद करने का प्रावधान था. इस मामले में भी विभाग का रुख अब तक साफ नहीं है.
