धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद आरोपी कुमारधुबी निवासी पंकज मिश्रा को भादवि की धारा 506 में दोषी पाकर दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने केस विचारण के दौरान पोक्सो एक्ट के आरोप को सिद्ध नहीं कर पाये. तब बाध्य होकर अदालत को नाबालिग बच्ची के परिजनों को धमकी देने के मामले में आरोपी को सजा सुनानी पड़ी.
क्या है मामला : एक सितंबर 2014 को सुबह आठ बजे पीड़िता के माता-पिता कपड़ा धोने के लिए कुमारधुबी नदी के घाट पर गये हुए थे. घर में 16 वर्षीया नाबालिग अकेली थी. तभी मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी पंकज ने दीवार फांद कर उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता के माता-पिता घाट से कपड़ा धोकर लौटे, तब उसने आपबीती सुनायी.
पीड़िता ने चिरकुंडा थाना में आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 233/14 दर्ज कराया. घटना के कुछ दिनों के बाद आरोपी पीड़िता के परिजन को केस उठाने की धमकी देने लगे. बाद में पीड़िता का अपहरण भी कर लिया. आज तक पीड़िता अपना घर वापस नहीं आयी है.
दवा घोटाले में मिली जमानत
बोकारो स्टील प्लांट में लाखों रुपये के दवा घोटाले में आरोपित प्रवीण मोदी और अतेंद्र सिंह को उच्च न्यायालय के आदेश पर 49 लाख 79 हजार 409 रुपये और 14 लाख रुपये कंपनी के नाम से जमा करने के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने जमानत दे दी. दोनों पर बगैर दवा की सप्लाइ किये ही लाखों रुपये कंपनी से भुगतान लेने का आरोप है. यह मामला आरसी 13/12 से संबंधित है.
धनबाद के पूर्व बीडीओ व जनसेवक हुए रिहा
निगरानी के विशेष न्यायाधीश एके सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में धनबाद के पूर्व बीडीओ ब्रह्मानंद व जनसेवक रामव्रत यादव को बरी कर दिया.
क्या है मामला : धनबाद प्रखंड की खरिकाबाद पंचायत में तेरह ग्रामीणों को इंदिरा आवास आवंटित किया गया था. तेरह में से सात लाभुकों ने बीडीओ और जनसेवक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था. डीआरडीए के तत्कालीन एमडी अलबर्ट टोप्पो ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. यह मामला जीआर केस नंबर 3212/97 से संबंधित है.
सिविल कोर्ट में लोक अदालत लगायी गयी
सिविल कोर्ट धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ के निर्देश पर लोक अदालत लगायी गयी. इसमें बैंक लोन, विद्युत के मामलों को निबटाया गया. मौके पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमपी यादव, सैयद मतलूब हुसैन,
लेबर जज आर के जुमनानी, रेलवे मजिस्ट्रेट एसपी ठाकुर, धनंजय कमार, मनोरंजन कुमार, कल्पना हजारिका ने डालसा के पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से वादों का निस्तारण किया. डालसा सचिव राजीव रंजन देखरेख कर रहे थे. डालसा सहायक विमल सिन्हा व मनोज कुमार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभायी.
