धनबाद: ऋण माफी योजना 2008 में हुई गड़बड़ी के आरोपों के आलोक में लाभुकों के खातों के रि-वेरिफिकेशन में जिले का कोई पैक्स रुचि नहीं ले रहा. उपायुक्त के निर्देश के बाद भी सिर्फ बोकारो जिले के 15 पैक्सों ने ही रि-वेरिफिकेशन रिपोर्ट धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक मुख्यालय को भेजी है.
क्या है मामला : उपायुक्त सह प्रशासक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, प्रशांत कुमार ने 25 जुलाई को बैठक कर जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद एवं बोकारो तथा प्रबंध-निदेशक धनबाद केंद्रीय सहकारिता अधिकोष को ऋण माफी योजना 2008 में हुई गड़बड़ी को देखते हुए लाभुकों के खाता के रि-वेरिफिकेशन का काम एक माह के अंदर यानी 25 अगस्त तक कराने को कहा था. इसके लिए एक टीम बनाने को भी कहा गया था. टीम में बैंकों, पैक्सों के शाखा प्रबंधक, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट को शामिल करने का भी निर्देश था. जांच रिपोर्ट धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक मुख्यालय को भेजना था.
सभी को भेजा स्मार पत्र : उपायुक्त ने इस मामले में दोनों जिलों के सहकारिता पदाधिकारी एवं सहकारिता कोष के एमडी को पत्र भेज कर अविलंब रि-वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजने को कहा है. डीसी के आदेश के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं पैक्सों के प्रबंधकों को पत्र भेज कर अविलंब रि-वेरिफिकेशन कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.
