धनबाद: पुरानी माइनिंग की वजह से गैस व गोफ बन रहे हैं. खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की इन पर पैनी नजर है. समय-समय पर इस संबंध में दिशा- निर्देश भी जारी किये जाते हैं. यह कहना है खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजी) राहुल गुहा का. मंगलवार को इस मुद्दे पर बातचीत में उन्होंने कहा- कोल कंपनी व राज्य सरकार दोनों को इस मुद्दे पर मिल कर पहल करनी होगी.
सुरक्षित पुनर्वास ही हल
तकनीकी समाधान के बजाय सुरक्षित पुनर्वास ही इस समस्या का समाधान है. अवैध उत्खनन व कोयला चोरी को भी इसकी एक वजह के रूप में देखा जा रहा है. यह एक गंभीर मसला है. डीजीएमएस की ओर से इस भी इस मुद्दे को उठाया गया है. कोल कंपनियों को इस पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. राज्य सरकार की मदद से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है.
लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम
महानिदेशालय की ओर लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं. इनमें मैनेजर्स व सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. नयी तकनीक पर भी महानिदेशालय का फोकस है. इसे और बेहतर करने की कोशिश होगी.
70-75 करोड़ की जरूरत
डीजीएमएस के बेहतर संचालन के लिए 70-75 करोड़ की आवश्यकता है. अभी केंद्र सरकार की ओर से 50 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है. इसके अलावा मैन पावर की भी कमी है. निरीक्षण का काम प्रभावित होता है.
