धनबाद: नगर निगम में नियुक्ति घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. निगम के 11 लिपिकों की नियुक्त अवैध है और वे यहां 20 साल से सेवा भी दे रहे हैं. न तो किसी के पास नियुक्ति पत्र है और न ही जन्म प्रमाण पत्र. सर्टिफिकेट भी फर्जी है. कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं. वित्त विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दो माह के लिए रवींद्र भगत की चपरासी में बहाली हुई और आज वह हेड क्लर्क का काम कर रहे हैं.
यह हाल अन्य कर्मियों का भी है. सरकार के उप सचिव ने अवैध नियुक्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इधर सेवानिवृत्त एंटी मलेरिया सुपरवाइजर बालेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
निगम के राजस्व में हानि पहुंच रही है. अधिकारी जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं. कर्मचारी के साथ अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जायेगी.
निर्मल मुखर्जी, पार्षद
वित्त (अंकेक्षण) विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति अवैध बताया गया है. नगर विकास विभाग के कार्रवाई संबंधी मार्गदर्शन मांगा जा रहा है. नगर विकास विभाग से जो दिशा-निर्देश आयेगा. उसके आधार पर कार्रवाई की जायेगी.
सिद्धार्थ शंकर चौधरी, प्रभारी नगर आयुक्त
