धनबाद: निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. 15 मार्च तक आयोग की पूर्वानुमति के बगैर ऐसे अधिकारियों को नहीं बदलने को कहा है.
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीके जाजोरिया ने एक पत्र लिख कर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश से सरकार को अवगत कराया है. पत्र की प्रति सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी दी गयी है. इसमें डीसी के अलावा सभी निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचन निबंधक पदाधकिारी, सहायक निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी शामिल हैं. मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 19 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है. 15 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है. नयी मतदाता सूची के आधार पर ही धनबाद नगर निगम का चुनाव होने की संभावना है. यहां मई-जून में नगर निगम का चुनाव प्रस्तावित है.
मेयर के अलावा 55 वार्ड पार्षद का भी चुनाव होना है. साथ ही इस वर्ष के अंत में होने वाले पंचायत एवं जिला परिषद का चुनाव भी इसी मतदाता सूची के आधार पर होंगे. यहां जिला परिषद के 29 सदस्यों के अलावा 256 मुखिया, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होना है.
