धनबाद: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के तहत इस साल 76 बेरोजगार लोगों को लोन देने का लक्ष्य है. उद्योग विभाग के दफ्तर में इसके लिए चार जून से फॉर्म मिल रहा है. अब तक 400 फॉर्म जमा हो चुके हैं. 31 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. फॉर्म नि:शुल्क मिल रहा है. बाजार का फॉर्म मान्य नहीं होगा. उसे रद्द कर दिया जायेगा. भारत सरकार की सि योजना का मकसद बेरोजगार युवकों का पलायन रोकना है.
क्या है प्रक्रिया : फॉर्म जमा करने के बाद डीसी के निर्देश पर कमेटी गठित की जायेगी. डीडीसी के नेतृत्व में कमेटी युवकों का बारी-बारी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर साक्षात्कार लेगी. उसके बाद लोन के लिए स्वीकृति मिलेगी. जो युवक जिस क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं के सेवा क्षेत्र का बैंक लोन देगा.
क्या हैं शर्ते : कम से कम आठवां पास होना अनिवार्य है. न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. अधिकतम की कोई उम्र नहीं है. फॉर्म के साथ आवासीय, जाति प्रमाण पत्र की कॉपी देनी है. यदि एससी/एसटी व ओबीसी हैं, तो उसकी कॉपी देनी है. लोन उसे ही मिलेगा, जो सि जिले का रहने वाला है. एससी/एसटी व ओबीसी के लोगों को लोन का किस्त चुकाने में छूट मिलेगी. शहरी क्षेत्र के लोगों को 25 व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 35 फीसदी छूट मिलेगी. दोनों क्षेत्र में सामान्य जाति के लोगों को 15 फीसदी छूट दी जायेगी.
पिछले वर्ष 89 युवकों को मिला था लोन : वर्ष 12-13 के वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग की ओर से स्वीकृति मिलने पर 89 युवकों को बैंक से लोन मिला था. विभिन्न बैंकों द्वारा 278.32 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. प्रोजक्ट के आधार पर एक से 25 लाख रुपये लोन देने का प्रावधान है.
लोन लेकर युवक करते हैं रोजगार : जिला उद्योग विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने दावा किया कि भारत सरकार की इस योजना का लाभ युवकों को मिल रहा है. वह रोजगार कर गृहस्थी चला सकते हैं.
