स्थानीय कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग
धनबाद : उपायुक्त अमित कुमार ने कहा है कि सहकारी सहयोग समितियों को स्थानीय कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग पर सहानभूति पूर्वक विचार होगा. उनकी समस्याएं दूर होंगी. सोमवार को समाहरणालय में विभिन्न सहकारी सहयोग समितियों के सदस्यों से मुलाकात के दौरान डीसी ने उक्त बातें कहीं. समिति के सदस्यों ने बताया कि कई सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है.
सरकार के निर्देश के बावजूद संस्थानों में जिले से निबंधित गठित जिला प्रशासन द्वारा चयनित एवं अनुशंसित स्थानीय बेरोजगारों की सहकारी समितियों को एक भी कार्य का आवंटन नहीं किया जा रहा है. निजी ठेका से एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है. जबकि सहकारी समितियों को कार्य आवंटन से बेरोजगारों के समूहों को लाभ होता है. जिसके लिए भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के निर्देश को कड़ाई से लागू करायी जाये. समितियों को जनवितरण की दुकान, नगर निगम क्षेत्र की सफाई, हॉस्पिटल की सफाई, पानी, बिजली, टॉल टैक्स की वसूली जैसे कार्य में समिति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजी रोटी मिल सकेगी. उपायुक्त ने इन मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए कहा बीसीसीएल के साथ एक बैठक रखने की बात कही. यथाशीघ्र बैठक बुलाने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा : धनबाद. समय सीमा के अंदर कृषि सहित अन्य संबंधित विभागों के शेष काम पूरा करें. यह निर्देश उपायुक्त अमित कुमार ने सोमवार को समाहरणालय में कृषि समेत अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में दिया. बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, खरीफ फसल, बीज, खाद की काला बाजारी, स्मार्टफोन रजिस्ट्रेशन, ओल, अदरक, मिर्ची, केला की खेती, नर्सरी, पॉली हाउस का निर्माण, मत्स्य पालन, फिश हैचरी, मत्स्य बीज, फिश मार्केट, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, टीकाकरण आदि कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी आदि मौजूद थे.
