धनबाद : कोयला मंत्रालय के निर्देश पर बीसीसीएल में ई-ऑक्शन पर रोक के आदेश से यहां हड़कंप मचा है. इस फैसले से बीसीसीएल को प्रतिमाह 150 से 200 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी (परिचालन) देवल गंगोपाध्याय ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिख कर ई-ऑक्शन चालू कराने का आग्रह किया है.
पत्र में डीटी ने बताया कि ई-ऑक्शन बंद होने से कंपनी को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही मैनुअल लोडिंग में लगे करीब एक लाख मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे. हालांकि मंत्रालय ने फिलहाल ई-ऑक्शन चालू कराने पर विचार करने से इंकार साफ इंकार कर दिया है. सूत्रों की माने तो 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित मामले पर विचार-विमर्श हो सकता है.
हार्डकोक को मिलेगा 40 के बदले 85 फीसदी कोयला : वर्तमान में बीसीसीएल प्रतिमाह करीब एक लाख टन कोयले की बिक्री ई-ऑक्शन के माध्यम से करता है. जबकि लिंकेज होल्डरों (हार्ड कोक) को प्रतिमाह एक लाख से 1.20 लाख टन कोयला (करीब 40 फीसदी)मिलता है. मैनुअल लोडिंग का काम मजदूरों को मिलता रहे इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन ने लिंकेज कोयले का ऑफर 40 फीसदी से बढ़ा कर 80 फीसदी करने का निर्णय लिया है.
