तीन को अस्थायी आवास देकर 18 को उनके हाल पर छोड़ा
त्रिपक्षीय वार्ता में लिये गये निर्णय पर कार्रवाई नहीं : बीसीकेयू
केंदुआ : गोधर कुर्मीडीह बस्ती में सात सितंबर 2017 को भू-धंसान से प्रभावित हुए 21 परिवारों के पुनर्वास व मुआवजे का मामला बीसीसीएल प्रबंधन की उदासीनता से फाइलों में उलझा हुआ है. सिर्फ प्रभावित तीन परिवारों को अस्थायी आवास मुहैया कराकर बचे 18 प्रभावित परिवारों को कंपनी ने उनके हाल पर छोड़ दिया है. ये बातें मासस जिलाध्यक्ष व बीसीकेयू के केंद्रीय सचिव हरि प्रसाद पप्पू ने कही. उन्होंने कहा कि मामले से वह कुसुंडा क्षेत्रीय प्रबंधन से लेकर बीसीसीएल डीटी और जिला प्रशासन तक को पत्र लिख कर अवगत करा चुके हैं.
लेकिन भू-धंसान के दिन कुसुंडा क्षेत्रीय कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में तय बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है. जबकि डीजीएमएस की टीम भी निरीक्षण कर इसे असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने का निर्देश दे चुकी है.
कार्मिक नगर में शिफ्ट करायें : श्री पप्पू ने हाल ही में कुसुंडा जीएम को पत्र लिख बस्ती की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए अविलंब कार्मिक नगर में नवनिर्मित आवासों में बचे 18 प्रभावित परिवारों को शिफ्ट कराने की मांग की है.
वार्ता में क्या हुआ था निर्णय : बीसीसीएल डीटी ने प्रभावित परिवारों के जमीन व मकान को अधिग्रहण करने का आश्वासन विधायक अरूप चटर्जी, मासस जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद पप्पू,जीएम सेफ्टी संग वार्ता में ग्रामीणों की मौजूदगी में दिया था.
शिफ्टिंग का दिया है निर्देश : इस संबंध में कुसुंडा जीएम जेपी गुप्ता ने कहा कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से शिफ्टिंग का हाउसिंग कमेटी को निर्देश दिया गया है. प्रभावित पुनर्वास व मुआवजे के लिए उपयुक्त कागजात जमा करें, ताकि उनका सेटलमेंट किया जाये.
कागजात की वजह से रुका है सेटलमेंट : क्षेत्रीय भू-संपदा पदाधिकारी सह क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी निखिल बी त्रिवेदी ने कहा कि कुर्मीडीह बस्ती के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के मामले में प्रभावित परिवारों द्वारा उपयुक्त कागजात जमा नही होने के कारण मामला अटका हुआ है. जैसे ही प्रभावितों द्वारा कागजात जमा किया जायेगा, सेटलमेंट कर दिया जायेगा.
