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झारखंड : स्थानीय एवं नियोजन नीति में संशोधन को लेकर अनशन पर बैठे कई छात्रों की हालत बिगड़ी

रांची : वर्तमान स्थानीय एवं नियोजन नीति में संशोधन की मांग को लेकर आजसू छात्र संगठन का अनशन तीसरे दिन भी जारी है़ विभिन्न विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र अनशन पर बैठे है़ं इधर कई अनशनकारी छात्रों की हालत बिगड़ गयी है़ दो छात्रों को रांची के सदर अस्पताल में भरती कराया गया है़ विनोबा भावे […]

रांची : वर्तमान स्थानीय एवं नियोजन नीति में संशोधन की मांग को लेकर आजसू छात्र संगठन का अनशन तीसरे दिन भी जारी है़ विभिन्न विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र अनशन पर बैठे है़ं इधर कई अनशनकारी छात्रों की हालत बिगड़ गयी है़ दो छात्रों को रांची के सदर अस्पताल में भरती कराया गया है़ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उदय मेहता और गोला के एक छात्र चंदन महतो की स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सा जांच के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है़
इधर, आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि वर्ष 2000 के पहले से भी राज्य में स्थिति बदतर हो गयी है़ उस समय हम अनशन पर होते थे और आज हमारे बच्चे अनशन पर है़ं मांग वही है, सिर्फ चेहरा बदला है़ यह झारखंड की माटी के लिए संघर्ष है़ अब झारखंड के छात्रों ने एक और विद्रोह की तैयारी कर ली है, अगर सरकार समय रहते नहीं चेती, तो विद्रोह तय है़
अनशन को आजसू पार्टी के संगठन सचिव साधु शरण गोप, महिला प्रदेश अध्यक्ष वायलेट कच्छप, विजय साहू, जिला परिषद अध्यक्ष पार्वती देवी, सुमन मुंडरी, हेमलता उरांव, वीणा देवी, फूलकुमारी देवी, चारूबाला देवी, बीणा केरकेट्टा सहित कई आजसू नेताओें ने संबोधित किया़ छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थानीय एवं नियोजन नीति झारखंड गठन के उद्देश्य को ही समाप्त कर रहा है़
झारखंड आंदोलन के समय भी केंद्र सरकार की कमेटी ने माना था कि राज्य में निराशा और नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रोजगार है़ हालात आज भी वही है़ं
छात्र संघ के प्रदेश महासचिव दिलीप किस्कू ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड प्रदेश में रोजगार की आपार संभावनाओं के बावजूद प्रत्येक वर्ष राज्य से युवा पलायन कर रहे है़ं आदिवासी मूलवासी छात्र भूखे मर रहे है़ं युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे है़ं
सभी जिलों में एक समान नियोजन नीति
विनोद बिहारी महतो विवि, धनबाद के प्रभारी हीरालाल महतो ने कहा कि जिस प्रकार 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनायी गयी है, उसी नीति को 11 गैर-अनुसूचित जिलों में भी लागू किया जाये़ साथ ही 10 वर्षों के लिए जो ये नियमावली बनायी गयी है, उसे हमेशा-हमेशा के लिए लागू रखा जाये़

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