धनबाद/बरवाअड्डा. दुकानों का किराया तय दर से अधिक मांगे जाने का बाजार समिति के व्यवसायियों ने विरोध किया है. जिला खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विनोद गुप्ता व महासचिव विकास कंधवे ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है. बाजार समिति शुल्क हटा दिया. लेकिन सरकार की बात नौकरशाह नहीं मानते हैं. 9 मई 2017 को कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने मार्केटिंग बोर्ड एमडी व अनुमंडल पदाधिकारी की मौजूदगी में चार रुपया वर्ग फुट की दर से दुकानों का किराया तय किया था. 31 मार्च 2017 तक दो रुपया प्रति वर्गफुट तथा अप्रैल 2017 से चार रुपया वर्गफुट भाड़ा तय हुआ था.
इसके बावजूद कृषि बाजार समिति सचिव पांच रुपया वर्ग फुट की दर से किराया देने के लिए नोटिस भेज रहे हैं. संपर्क करने पर उनका कहना है कि मुझे किसी भी प्रकार की वार्ता की जानकारी नहीं है. पांच रुपया वर्ग फुट भाड़ा जमा नहीं करने पर व्यापारियों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस रवैये के खिलाफ व्यवसायियों ने बाजार समिति प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है. सोमवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे. दस दिनों के अंदर मामले पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो बाजार समिति कार्यालय की तालाबंदी सहित कई कड़े कदम उठायेंगे. प्रेस कांफ्रेंस में बरवाअड्डा मंडी चेंबर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, श्रीराम अवतार गोयल, सुरेंद्र जिंदल, आलोक वर्णवाल आदि थे.
व्यवसायी संघ का कहना है कि बाजार समिति शुल्क खत्म होने से अधिकारी बौखला गये हैं. शुल्क के नाम पर अधिकारियों को मोटी कमाई होती थी. जब से शुल्क बंद हुआ है, हम व्यवसायियों को परेशान कर रहे हैं. न तो बाजार समिति में सफाई होती है और न ही बिजली ठीक से जलती है. आये दिन कुछ न कुछ नियम लगाकर व्यवसायियों को तंग किया जाता है.
सरकार की ओर से भाड़ा से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. बाजार समिति की लोकल बॉडी ने पांच रुपया वर्ग फुट की दर से भाड़ा तय किया है. उसके आलोक में दुकानदारों को नोटिस भेजा जा रहा है. अगर सरकार का चार रुपये वर्ग फुट की दर से नोटिफिकेशन आता है तो बाद में भाड़ा समाहित कर लिया जायेगा.
शिवजी तिवारी, सचिव, बाजार समिति
