धनबाद. केंद्र सरकार ने अधिकारियों के तीसरे पे-रिवीजन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने अधिकारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर भी लगा दी है. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीसीसीएल) शाखा के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इस बार सबसे कम वेतन वृद्धि की गयी है. इससे अधिकारियों में असंतोष है.
अधिकारियों का पे रिवीजन 10 वर्षों पर होता है, ऐसे में चौथे पे रिवीजन से पहले कोल इंडिया के 70 प्रतिशत अधिकारी सेवानिवृत्त हो जायेंगे और वह चौथे पे रिवीजन का लाभ भी नहीं ले पायेंगे. उन्होंने कहा कि पहले पे रिवीजन में 24 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी, दूसरे पे रिवीजन में 37.2 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी. ऐसे में इस बार 15 फीसदी की बढ़ोतरी समझ से परे है. इससे अधिकारियों का मनोबल गिरेगा. ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि जेबीसीसीआइ में कोल कर्मियों के दसवें वेतन आयोग में भी अधिक वृद्धि नहीं होगी.
